काठमाडौं, भदौ १४ गते । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षति भएपछि सरकारले उद्धार, खोजी, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट आज साँझ साढे पाँच बजेसम्म हवाई तथा स्थलमार्गबाट ७ हजार ५१४ जनाको सफल उद्धार गरिएको छ। विभिन्न जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा फसेका २७९ जनाको उद्धार भइसकेको र बाँकी प्रभावित क्षेत्रमा समेत खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको सरकारले जनाएको छ।
उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका गरी १६ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ। ती हेलिकप्टरले हालसम्म २३६ वटा उडान भरिसकेका छन्। उद्धार तथा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका १८ हजार ७०८ जना सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छन्।
उद्धार कार्यमा नेपाली सेनासँग समन्वय गरी भारत र चीनका विज्ञहरू समेत खटिएका छन्। प्रतिकूल मौसम र विकट भौगोलिक अवस्थाका कारण उद्धारमा चुनौती रहे पनि थप हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको सरकारले जनाएको छ।
घाइतेको उपचार र मनोपरामर्श जारी
बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका गम्भीर घाइतेलाई काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा ल्याएर उपचार भइरहेको छ। अन्य घाइतेका लागि रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा मोबाइल अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
काठमाडौंलगायतका स्थानबाट विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोली धुन्चे, स्याफ्रुबेँसी, रसुवा अस्पताल तथा हेली क्षेत्रमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको सरकारले जनाएको छ। घाइते तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई मनोपरामर्श सेवा पनि दिइरहेको बताइएको छ।
अस्पतालमा रगतको सहज उपलब्धताका लागि ‘रक्त सूचना पोर्टल’ सञ्चालन गरी कुन अस्पतालमा कति रगत उपलब्ध छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
३ हजार ५०० विस्थापितका लागि अस्थायी आवास
बाढीबाट विस्थापित भएका नागरिकका लागि रसुवामा ३ र नुवाकोटमा १५ वटा शिविर स्थापना गरिएको छ। करिब ३ हजार ५०० विस्थापित नागरिकलाई विद्यालय तथा सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ।
शिविरमा राहत व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँगै नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाका संयन्त्र परिचालन भएका छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।
राहत संकलन र वितरणमा एकद्वार प्रणाली
सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष तथा प्रधानमन्त्री कोषमार्फत आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आइतबार मध्यान्हसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ८१ हजार ३६९ रुपैयाँ जम्मा भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप १८ लाख ८ हजार १८९ अमेरिकी डलर जम्मा भएको सरकारले जनाएको छ।
राहत तथा आर्थिक सहयोग गर्दा सरकारले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक क्यूआर कोड र ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष’ तथा ‘प्रधानमन्त्री कोष’को खातामा मात्र सहयोग गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ।
खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री संकलनका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वेयरहाउस, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको विपद् तालिम केन्द्र तथा बबरमहलस्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग परिसरमा राहत सामग्री संकलन भइरहेको छ।
संकलित राहत सामग्री हवाई तथा स्थलमार्गबाट नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक तथा रसुवाको उत्तरगयामा पुर्याउने काम भइरहेको छ। त्यहाँबाट धादिङको बैरेनी र रसुवाको धुन्चेसम्म राहत सामग्री पठाएर प्रभावित क्षेत्रमा वितरण भइरहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढ्दै
बाढीपछिको व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र मुलुकबाट आर्थिक तथा मानवीय सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको सरकारले जनाएको छ।
एशियाली विकास बैंकबाट ५० लाख अमेरिकी डलर बजेटरी अनुदान तथा थप १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहयोग, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारबाट ५ लाख अमेरिकी डलर तथा अष्ट्रेलियाबाट १ मिलियन अमेरिकी डलर नगद सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ।
भारतबाट तीन चरणमा गरी ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको छ। चीन र अमेरिकाबाट पनि मानवीय सहायता आउने क्रममा रहेको सरकारले जनाएको छ। चीनबाट ३० वटा बेलीब्रिज सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ।
शव व्यवस्थापनका लागि भारत र चीनबाट २ हजार–२ हजार वटा एयरटाइट ब्याग प्राप्त भएको छ।
सञ्चार सेवा पुनःस्थापनामा तीव्रता
बाढीका कारण नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका २७ वटा बीटीएस टावरको सेवा अवरुद्ध भएको थियो। ऊर्जा अभाव तथा टावरमा भएको भौतिक क्षतिका कारण सेवा प्रभावित भएकोमा सरकारले हेलिकप्टर तथा सडकमार्गबाट इन्धन, सोलार प्यानल र जेनेरेटर पुर्याएर सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।
हालसम्म नेपाल टेलिकमका ९० वटा र एनसेलका ७१ वटा टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन्। बाँकी टावर पनि मर्मत गरी चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने काम भइरहेको छ।
वैकल्पिक सडक खुलेपछि रसुवा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडियो
बाढीका कारण मुख्य सडकमा क्षति पुगेपछि प्रभावित क्षेत्रमा आवतजावत कठिन बनेको अवस्थामा काठमाडौं–टोखा–छहरे–गड्खार पुल–आप्र–नर्जा–लच्याङ–सरमथली–पाटीखर्क हुँदै बोगटीटार–कालिकास्थान–धुन्चेसम्मको वैकल्पिक सडकखण्ड साना चारपाङ्ग्रे सवारी सञ्चालन हुने गरी मर्मत गरिएको छ।
वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा आएसँगै रसुवा पुनः राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको सरकारले जनाएको छ।
त्यसैगरी गल्छी–मलेखु सडकखण्डमा थुप्रिएको लेदो हटाएर पृथ्वी राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। धादिङबेसी जोड्ने वैकल्पिक सडकसमेत सञ्चालनमा आएको बताइएको छ।
६७५ शव फेला
सरकारका अनुसार हालसम्म रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, तनहुँ, गोरखा, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमका विभिन्न स्थानमा ६७५ वटा शव फेला परेका छन्।
फेला परेका शवलाई एयरटाइट ब्यागमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। पहिचान हुन नसकेका शवको डीएनए लगायत पहिचानमा सहयोग पुग्ने आधार सुरक्षित राखी ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम व्यवस्थापन गरिने सरकारले जनाएको छ।
परिवारले पहिचान गरेका शव भने परिवारजनलाई जिम्मा लगाउने प्रक्रिया जारी रहेको बताइएको छ।
सरकारले विपद्को यस कठिन अवस्थामा नागरिक, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था तथा सहयोगी निकायले पुर्याएको योगदानप्रति आभार व्यक्त गर्दै आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पीडितको मनोबल बढाउने तथा सत्य–तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, उद्धार तथा पुनःस्थापनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र नतिजा नआएसम्म उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काम निरन्तर जारी रहने बताएका छन्।
