काठमाडौं, कार्तिक १६ गते । सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा देशभरका सबै स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार राज्यका सेवा तथा सुविधालाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने उद्देश्यसहित सरकारले आगामी एक महिनाभित्र बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कार्यलाई सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको अभिन्न अङ्गका रूपमा अघि बढाएको छ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्था बमोजिम भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
सरकारका अनुसार हालसम्म देशका ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलता पूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ। यसलाई थप विस्तार गर्दै आगामी एक महिनाभित्र बाँकी सबै स्थानीय तहबाट समेत उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
यस कार्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै सञ्चालनमा आएपछि नागरिकले जग्गासम्बन्धी कामका लागि टाढाका मालपोत तथा नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट जग्गासम्बन्धी सेवा प्रवाह थप सहज, सरल र नागरिकमैत्री बन्ने सरकारको विश्वास छ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउनेछन्। सेवा प्रवाहमा केन्द्रमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै अधिकार र जिम्मेवारीलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।
सरकारको यो पहल कार्यान्वयनमा आएमा ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने संघीयताको मूल नारालाई व्यवहारमै उतार्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
