हेटौंडा । समृद्ध समाज राष्ट्रिय दैनिकको २४७ अंकमा २०८२ साउन १३ गते आइतबार सम्प्रेषण भएको समाचार अनुसार राणा परिवारका सदस्यको नाममा रैती लगत रहेको तर जग्गा एकिन समेत नभएको अवस्थामा हेटौंडा उपमहानगरपालिका १ नम्बर वडा अध्यक्ष सविन न्यौपानेले अनाधिकृतरुपमा दुई पटक गरी २४ जनाको नाममा जग्गा दर्ता गर्न भनी मालपोत कार्यालय मकवानपुरलाई सिफारिस गरेको कुरा उल्लेख गरेको छ । जग्गा दर्ता खुलेको मौका छोपी जुद्ध समशेर जबराका नाती, हरि समशेर जबराका छोरा काठमाडौँ जिल्लाको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने ८१ वर्षीय मनोज समशेर राणाले आफ्नी आमा स्वर्गीय विजया राणाको नाममा रहेको रैती नम्बर ३२ को भोग लगतका आधारमा अधिकृत वारेश प्रदान गरेका व्यक्ति हेटौंडा-१० का दिनेश वाईबाले अनधिकृतरुपमा बिक्री कागजसमेत गरिसकेको अवस्थामा वडाध्यक्षले अनधिकृत रुपमा मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस गरेको कुरा खुलाएको छ ।
सम्प्रेषित समाचार अनुसार : अधिकृत वारेश प्राप्त दिनेश वाईवाले अनधिकृतरुपमा जग्गा बिक्रीको कागजमा वडा प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको उल्लेख गरिएको छ भने सोही कागजलाई आधार मान्दै वडाध्यक्ष न्यौपानेले जग्गा दर्ताका लागि मालपोत कार्यालयलाई सिफारिस गरेको देखिन्छ । अधिकृत वारेशवाला दिनेश वाईबाको निवेदनकै भरमा वडाध्यक्ष न्यौपानेले २०८० साल चैत १५ गते एकैपटक १८ जनाको मागबमोजिम जग्गा दर्ता गरिदिन मालपोत कार्यालय मकवानपुरलाई पत्र लेखेको पाइन्छ । यस्तै थप ६ जनाको नाममा जग्गा दर्ता गरिदिन वडाध्यक्ष न्यौपानेले २०८१ साल पुस १६ गते मालपोत कार्यालय मकवानपुरलाई पुन पत्र लेखेको भेटाएको छ ।
रैती श्रेस्तामा आधारित भोग लगत मात्रै रहेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति या उसको हकवालाको नाममा जग्गा दर्ता बाहेक अरु कसैको नाममा खरिद-बिक्री हुनै नसक्ने कानूनी व्यवस्था विपरित वडाध्यक्ष न्यौपानेले एकदिन १८ जनालाई र दोहोऱ्याएर अर्को मितिमा थप ६ जनालाई एकैदिन जग्गा दर्ताको सिफारिस लेखिनु स्वभाविक देखिन्न ।
जग्गा दर्ताका लागि सिफारिस गरिएका अधिकांश व्यक्ति वडाध्यक्ष न्यौपानेसँगै नियमित उठबस हुने व्यक्तिहरु नै देखिनुले पनि बदनियत हो भन्ने बुझ्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । मालपोत कार्यालयमा अनौपचारिकरुपमा बुझ्दा अधिकृत वारेशमार्फत काम हुने अवस्था नदेखिएपछि ७ जनाको कागजपत्र एकसाथ संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमै जग्गा दर्ताको प्रक्रियाका लागि निवेदन पेश भएको देखिन्छ । मन्त्रालयले भने २०८१ साल माघ ३० गतेको मितिमा सातैजनाको सक्कल फाइल मालपोत कार्यालय मकवानपुरलाई पठाएको छ । सुनिल लामा, अम्मरबहादुर लामा, राहुल क्षेत्री, श्यामकल श्रेष्ठ बलामी, मन्जील श्रेष्ठ, अर्चना श्रेष्ठ र विशु थापा मगरको सिफारिससहितिको कागजपत्र मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयलाई पठाएको हो ।
वडाध्यक्ष सविन न्यौपानेले २०८० साल चैत १५ गते जग्गा दर्ताका लागि तपसील बमोजिमका १८ जनाको सिफारिस गरेका थिए ।
तपशिल :-
१)राहुल क्षेत्री १ कठ्ठा
२)अर्चना श्रेष्ठ १४ धुर
३)विशु थापा मगर ४ कठ्ठा
४)श्यामकल श्रेष्ठ ३ कठ्ठा
५)सुनिल लामा १० कठ्ठा
६)अमर लामा १० धुर
७)मञ्जील श्रेष्ठ १० धुर
८) राज मैनाली ४ कठ्ठा
९) तारादेवी श्रेष्ठ १ कठ्ठा १६ धुर
१०)अनिल लामा तामाङ २ कठ्ठा
११)नवराज लामिछाने ७ कठ्ठा
१२)टुकनाथ घिमिरे १ कठ्ठा
१३)कबुल लामा १ कट्टा
१४)सुमित थापा मगर २ कठ्ठा
१४)बलराम प्रसाद साह १ कठ्ठा
१६)सचिना श्रेष्ठ बैद्य ३ कठ्ठा ७ धुर
१७)प्रेमवहादुर विक १३ धुर
१८)गोपाल महर्जन ७ कट्टा
वडाध्यक्ष सविन न्यौपानेले २०८१ साल पुस १६ गते जग्गा दर्ताका लागि सिफारिस गरेका ६ जना तपसील बमोजिम छन ।
१)अनिता विक १ कठ्ठा
२)सुरुचिदेवी साह १ कठ्ठा
३)आस्था श्रेष्ठ १ कठ्ठा
४)सीताराम प्रधान १ कठ्ठा
५)अनिता थापा मगर १ कठ्ठा
६) मदुकुमार कंसकार १ कठ्ठा
२०८० साल माघ महिनादेखि २०८२ साल माघ महिनासम्म छुट जग्गा दर्ता खुलेको मौकामा राणा परिवारका मृत्यु भइसकेका सदस्यको नाममा रहेको रैती श्रेस्ताकै आधारमा वडाध्यक्षले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि सिफारिस लेखेका हुन् । २०८० साल माघ महिनादेखि छुट जग्गा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था भएलगत्तै २०८० साल चैत १५ गते एकैदिन वारेशमार्फत नै अनधिकृतरुपमा १८ जनालाई जग्गा नामसारी गर्न गराउन वडाले सिफारिस गरेको देखिन्छ । जग्गा दर्ता खुलेको सन्दर्भमा मालपोत अधिकृतका अनुसार रैती श्रेस्तामा रहेको विवरणअनुसार नापी कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गाको खोजी गरी मालपोतलाई जग्गा दर्ताका लागि लेखेर पठाउन सक्ने प्रावधान छ । रैती श्रेस्तामा अभिलेख रहेको र भोगचलन गर्दै आएको हकमा हदबन्दीको सीमाभित्र रहेका जग्गा दर्ता गर्न, गराउन सकिने व्यवस्था रहेको मालपोत अधिकृतको भनाइ छ ।
रैती श्रेस्तामा भएका जग्गा दर्ता गर्ने क्रममा हदबन्दी भन्दा बढी हुने अवस्थामा दर्ता समेत नहुने प्रावधान रहेको मालपोत अधिकृतको भनाइ छ । जग्गा दर्ताको प्रक्रिया नै पूरा हुने अवस्था नहुँदा पनि वडाध्यक्षले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर एकमुष्ठ जग्गा दर्ताको सिफारिस गर्नुले आशंका गर्ने अवस्था रहेको मालपोत अधिकृतले स्पष्ट पारेका छन् । जग्गा दर्ताकै प्रक्रियामा हकदावी गर्नेको स्थायी बसोवास भएको वडाबाट नै सिफारिस लिएर आउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मालपोत कार्यालय मकवानपुरका एक अधिकृतले भने, विजया राणाका छोरा मनोज राणाले आफ्नी आमाको नाममा रैती श्रेस्तामा भएको हेटौडा-१ को जग्गा दर्ता गरी पाउँ भन्ने हो भने मनोज राणाको स्थायी बसोबास भएको काठमाडौं महानगरपालिका-११ ले नै मालपोत कार्यालय मकवानपुरलाई जग्गा दर्ताको लागि सिफारिस लेख्नुपर्छ । त्यसरी मालपोत कार्यालय मकवानपुरमा प्राप्त बडाको सिफारिसकै आधारमा आवश्यकता अनुसार वडा कार्यालयलाई जग्गा खोजीका लागि मालपोत कार्यालयले नै पत्राचार गर्न, स्थलगत अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।’ तर विजया राणाको रैती श्रेस्ताको विवरणको आधारमा १ नम्बर वडाध्यक्ष सविन न्यौपानेले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर सिफारिस गरेकै कारण मालपोत कार्यालयले निवेदन समेत दर्ता नगरेको मालपोत अधिकृतले स्पष्ट पारेका छन् ।
वडाध्यक्षले उठाएनन् :अनधिकृतरुपमा जग्गा दर्ताको सिफारिस गरिएको सन्दर्भमा बुझ्नका लागि सोमबार साँझ ७ बजे वडाध्यक्ष सचिन न्यौपानेलाई फोन गर्दा उहाँले फोन उठाउनुभएन ।
अधिकृत वारेश खारेज गर्छु :यता रैती श्रेस्ताका हकदार मनोज समशेर राणाले अनधिकृत काम भइरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएपछि दिनेश वाईबाको नाममा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट जारी गरिएको अधिकृत वारेश खारेज गर्ने बताएका छन् । वाईबालाई जग्गाको खोजी गर्नका लागि मात्रै अधिकृत वारेश बनाएको उल्लेख गर्दै राणाले भने, जग्गा खोजी गर्नका लागि सहयोग गर्छु भनेर आएकोले अधिकृत वारेश दिएको हुँ । जग्गा नै किनबेच गर्ने अधिकार त वाईबालाई छैन । त्यसो हो भने भोलि नै म वकिललाई भनेर अधिकृत वारेश खारेज गर्न भन्छु । दिनेश लामा र पूर्व बडाध्यक्ष समेत आफूलाई भेट्न आएको राणाले बताएका छन् ।
विजया राणाको रैती श्रेस्तालाई नै आधार मानेर दिनेश वाईवामार्फत वडाध्यक्ष सविन न्यौपानेले हेटौंडा-१ चौकीटोलदेखि पश्चिमतर्फको राप्ती नदि किनारको जग्गा अनधिकृतरुपमा दर्ता गराउन खोजेको भन्दै एक समूहले विरोध गर्दै आएका छन् । यस विषयमा हेटौंडा अस्पताल बचाउ अभियान समितिले पनि सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । पछिल्लो समय विप्लप नेतृत्वको नेकपाले विभिन्न ८ दलिय सार्वजनिक जमिन संरक्षण समिती बनाएको हो । उक्त समितिले स्थानिय निकायहरु हेटौंडा उपमहानगरपालिका, सिडियो कार्यलय, बागमती प्रदेश कार्यलयमा समेत ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
सम्बन्धित निकायले समयमै संरक्षण कार्य अगाडि नबढाएपछी नेकपाकै नेतृत्वमा सुकुम्बासी बस्ती बसाउने कार्य अगाडि बढाइयो । हुकुमबासीलाई चलखेल गर्न दिनुभन्दा सुकुम्बासिलाई टाउको लुकाउने ठाउँ दिनु उचित हुन्छ भन्दै सुकुम्बासीको माग निवेदन भूमी आयोगमा बुझाइ भूमिहिनलाई ल्याएर बसोबास गराउन खोज्दा सिडियोको अनुरोधमा रोकेको थियो । स्थानीय हुकुम्बासीहरुले जग्गा किनबेच गर्ने विषयमा वडाध्यक्षको मिलेमतो सहितको ठूलो हात भएको थाहा पाएपछि झडपको स्थिति समेत बनेको थियो । सोही विवादलाई लिएर सुकुम्बासी जनताले मिति २०८२/०३/०४ गते आफ्नै कार्यकक्षमा वडाध्यक्ष सविन न्यौपानेमाथि कालोमोसो समेत प्रहार गरेका थिए ।
यस विषयलाई लिएर सत्ता र शक्तिको आडमा पुलिस प्रशासनको प्रयोग गरि जनताको गाउँघरमा गइ घरगोठ खनतलासी गर्ने, कुटपिट गर्ने, मोबाइल कब्जा गर्ने, बिनाकारण गिरफ्तार गरि दुख दिने कार्य गरिरहेको र यस्ता कार्य नगर्न नेकपाले विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरेको छ । चौकिटोल जग्गा प्रकरणको सत्यतथ्य पत्ता लगाइ दोषिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पुलिस प्रशासन र स्थानिय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो ।
