काठमाडौं, अशोज ९ गते । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार कार्यविभाजन तेस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गरेको छ। यससँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सार्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका (कैदीबन्दी बाहेक) मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई प्रति परिवार १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता तथा काजक्रिया, खाना र यातायात खर्चबापत थप ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने निर्णय बैठकले गरेको छ।
बैठकले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी नियमावली २०८२ स्वीकृत गरेको छ, जसअनुसार सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन २०८१ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुनेछ।
त्यस्तै छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने अधिकार सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई दिने निर्णय गरिएको छ। अबदेखि अनलाइन दर्ता तथा नवीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य भई सो प्रक्रिया सूचना विभागमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बाँकी निर्णयहरू भोलि दिउँसो ३ बजे सञ्चार मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमार्फत सार्वजनिक गरिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी गराएका छन् ।
