कञ्चनरुप (सप्तरी), मंसिर १४ गते । कञ्चनरुप नगरपालिका–११ गोरपारस्थित मदरसा ‘मुमताजुल उलुम’ मा छात्रवृत्ति तथा दिवाखाजा रकम दोहोरो निकासा गर्ने अनियमितता बाहिरिएपछि स्थानीय शासनको गम्भीर विकृति सतहमा आएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IMIS) को रेकर्डमै एउटै कक्षाका विद्यार्थीलाई विभिन्न विद्यालयमा देखाएर रकम दोहोरो दाबी भएको खुलासा भएपछि नगरपालिका प्रशासनमा मौलाएको स्रोत दुरुपयोगको संस्कृति फेरि एकपटक उजागर परेको हो।
तर अनियमितता झन् स्पष्ट बन्दै जाँदा, उल्टै घोटाला छोप्न पत्रकारमाथि हातपात, धम्की र दमन थालिएको छ— जसले कञ्चनरुप नगरपालिकाको शासकीय चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
पत्रकारमाथि हातपात : अनियमितता दबाउन नगरभित्रै हिंसा !
छात्रवृत्ति घोटालामाथि अनुसन्धान गरिरहेका सप्तकोशी सञ्चार प्रालिका पत्रकार कैलाश माझीमाथि मेयर ललन प्रसाद गुप्ताका सवारी चालक कमल लामाले नगरपालिकाको प्राङ्गणमै हातपात गरेको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीहरूले पुष्टि गरेका छन्।
घटना नियन्त्रण गर्नुपर्ने नगर प्रहरीका मनिष चौधरीले समेत पत्रकारमाथि एकतर्फी दबाब सिर्जना गरेको आरोप लागेको छ— जसले प्रहरी प्रशासनकै निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
यता प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपस्थित रहेकाले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका निमित्त अधिकृत नवराज खड्कामाथि पनि संवेदनशील आरोप लागेका छन्— पत्रकारले खिचेको भिडियो डिलिट गराउन दवाब दिएको, प्रमाण नष्ट गर्न खोजेको भन्ने दाबीले कार्यालय भित्रैबाट अनियमितता ढाकछोपको प्रयास भइरहेको संकेत दिन्छ।
कार्यालय घेराबन्दीदेखि धम्की–दबाबसम्म !
चालक कमल लामाको निर्देशनमा नगरपालिका मुख्य गेट नै बन्द गरिनु, पत्रकारलाई अलग्गै थिचेर राख्ने प्रयास, र नगर प्रहरीको मौन भूमिका— यी सबै घटनाक्रमले स्थानीय निकायभित्र दमनकारी मानसिकता मजबुत रहेको देखाउँछ।
इलाका प्रहरी कार्यालयको टोली आएपछि मात्र स्थिति केही सामान्य बनेको थियो।
छात्रवृत्ति दोहोरो निकासाको जालो : योजनाबद्ध दुरुपयोगको संकेत
IMIS प्रणालीमा—
एउटै छात्रलाई दुई विद्यालयमा देखाउने,
मदरसाको नाममा छात्रवृत्ति, दिवाखाजा र अन्य सुविधाहरू दोहोरो दाबी गर्ने,
रेकर्ड हेरफेर गर्ने !
जस्ता गतिविधि केवल “गल्ती” भएर हुने काम होइन।
यो योजनाबद्ध भ्रष्टाचारको क्रम हो, जसले राज्यका लाखौँ रुपैयाँ लक्षित बालबालिकासम्म पुग्न नदिने गम्भीर समस्या झल्काउँछ।
स्थानीय तहभित्रको मिलेमतो झनै स्पष्ट !
यसअघि पनि बजेट दुरुपयोग, मनोमानी निर्णय र पारदर्शिताको अभाव सम्बन्धी प्रश्न उठ्दै आएका कञ्चनरुपमा पछिल्लो प्रकरणले प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व र केही कर्मचारीबीच गहिरो मिलेमतो रहेको आशंका बलियो बनाएको छ।
अनियमितता उजागर गर्दा—
पत्रकारमाथि कुटपिट,
धम्की र मानसिक दवाब,
प्रमाण नष्ट गर्ने आदेश,
कार्यालयभित्रै घेराबन्दी
जस्ता घटनाले ‘भ्रष्टाचार–मैत्री वातावरण’ स्थानीय शासनमा कति गहिरो छ भन्ने देखाइदिन्छ।
छानबिन नहुँदा दण्डहीनता संस्थागत बन्दै !
घटनाले राष्ट्रिय स्तरकै निकायहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
अब जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईदेखि गृह मन्त्रालयसम्मले स्वतन्त्र छानबिन नगरेसम्म स्थानीय तहमा मौलाइरहेको दण्डहीनता झन् बलियो बन्दै जाने जोखिम छ।
निष्कर्ष :
घटना केवल आन्तरिक विवाद होइन— स्थानीय शासनको बिग्रिएको अनुहार:-
कञ्चनरुपमा भएको घटना कुनै सहजरूपमा ‘झडप’ भनेर छुट्याउन मिल्ने विषय होइन।
यो स्रोत दुरुपयोग, प्रशासनिक मिलेमतो, भ्रष्ट अभ्यास र प्रेसमाथिको दमन— यी सबैलाई एकै पटक उजागर गर्ने ‘लिट्मस टेस्ट’ हो।
छात्रवृत्ति रकम लक्षित बालबालिका पहुँचभन्दा भ्रष्ट कर्मचारीको टेबुलमा हराउँदै जाँदा,
त्यही घोटाला उठान गर्ने पत्रकारमाथि आक्रमण हुनु—
स्थानीय शासनभित्रै “भ्रष्टाचारको सुरक्षा कवच” कति सक्रिय छ भन्ने वास्तविकता सबैसमक्ष खुलेर आएको छ।
कञ्चनरुप अब छानबिनको मोडमै छैन—
यो न्याय, पारदर्शिता र जिम्मेवारीको कठोर परीक्षाको घडीमा छ।
