हेटौंडा, मंसिर १९ गते । हेटौंडा सडक विस्तारसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुनः चासोको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। मिति २०८२ मंसिर १६ मा दर्ता भएको रिट आज सर्वोच्च अदालतको इजलास नं. ४ (न्यायाधीश मेघराज पोखरेल) मा पेसी सूचीमा परेको हो।
उक्त रिटमा निवेदनकर्तामध्ये निवर्तमान सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृ बिन्दवासिनी कंसाकारसहितका व्यक्तिहरू रहेका छन्। उनीहरूले सडक विस्तार प्रक्रियामा देखिएका अनियमितता तथा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकका सरोकारबारे न्यायिक हस्तक्षेप माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
विपक्षीका रूपमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा उल्लेख गरिएको यस मुद्दामा ‘सुनुवाइ भइसकेको’ पनि दर्ता विवरणमा उल्लेख छ, जसले यो विषय अब अदालतको निर्णय–प्रक्रियामा महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको संकेत गर्दछ।
सडक विस्तारको ढाँचा, सीमा निर्धारण, स्थानीय बासिन्दाको अधिकार तथा विकासका प्रक्रियासम्बन्धी बहसले हेटौंडामा लामो समयदेखि तरंग पैदा गर्दै आएको छ। आजको सुनुवाइबाट आउने प्रक्रियागत निर्णयले हेटौंडा सडक विस्तार योजनाको भविष्यमा निर्णायक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
