काठमाडौं, माघ १ गते । काठमाडौँ — जेन जि मुभमेन्ट नेपालले सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै तीव्र आपत्ति जनाएको छ। मुभमेन्टले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी संरक्षण गरिएको घटनालाई सुशासन र न्याय प्रणाली माथिको ठाडो आक्रमणको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
जेन जि मुभमेन्टका अनुसार महान्याया धिवक्ताबाटै गैरकानुनी हस्तक्षेप गरी १६–१७ वर्षका किशोरीहरूलाई बेहोस बनाई डिम्ब बिक्री जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न गिरोहलाई जोगाउने प्रयास भएपछि तत्काल बर्खास्तीको माग गरिएको थियो। यस्ता घटनाले राज्य संयन्त्र अपराधीको पक्षमा उभिएको स्पष्ट संकेत दिएको मुभमेन्टको ठहर छ।
मुभमेन्टले स्मरण गराएको छ कि सुशासन र कानुनी राज्य स्थापनाका लागि भएको जेन जि विद्रोहका क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने तीन हजारभन्दा बढी नागरिक घाइते र अङ्गभङ्ग भएका थिए। ती ऐतिहासिक बलिदान माथि अपराधीलाई संरक्षण गरेर खेलवाड गर्नु गम्भीर अपराधसरह भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
वक्तव्यमा विद्रोहलाई अपहरण गर्दै सत्ता कब्जामार्फत बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र उहाँद्वारा नियुक्त महान्यायाधिवक्ताले कानूनको सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाइएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य, पीडितको न्याय र राज्यको दायित्वमाथि कुठाराघात हुने कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नहुने मुभमेन्टको अडान छ।
भाद्र २४ गते रवि लामिछाने समूहद्वारा जेल तोडफोड गरी कैदी भगाइएको र देशभर अस्थिरता फैलाइएको घटनालाई पनि मुभमेन्टले योजनाबद्ध रूपमा राज्यविहीनता सिर्जना गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेको छ। सहकारी ठगीका लाखौँ पीडित अझै न्यायको प्रतीक्षामा रहेको, कतिपयले आत्महत्या गरिसकेको र धेरै मानसिक तथा शारीरिक पीडामा बाँच्न बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ।
जेन जि मुभमेन्टले अपराधीलाई दिइने कुनै पनि प्रकारको उन्मुक्तिलाई जेन्जी विद्रोहमाथिको धोका र बलिदानीप्रति गम्भीर अपमान मानेको छ। “कानून सबैका लागि समान हुनुपर्छ, शक्तिशालीलाई छुट र पीडितलाई मौनता दिने संस्कृति अन्त्य हुनुपर्छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ।
यसै सन्दर्भमा, मुभमेन्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा उहाँद्वारा नियुक्त महान्यायाधिवक्तालाई सार्वजनिक रूपमा बहिष्कार र अवज्ञा गर्न आह्वान गरेको छ। साथै, अपराधी संरक्षणको संस्कार तुरुन्त अन्त्य गर्न, महान्यायाधिवक्तालाई पदमुक्त गर्न र सहकारी पीडितलाई निष्पक्ष तथा प्रभावकारी न्याय दिलाउन सरकारसँग कडा माग अघि सारेको छ।
