काठमाडौं,बैशाख २५ गते । नेपाल पत्रकार महासङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ एसिया प्रशान्त क्षेत्रद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावलाई फ्रान्सको पेरिस मा सम्पन्न आइएफजे विश्व सम्मेलनले संकल्पका रूपमा पारित गर्दै नेपाल सरकारले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
मे ४ देखि ७, २०२६ सम्म सम्पन्न आइएफजे विश्व सम्मेलनले नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको “सबै तहका सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने” निर्देशनप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो।
सम्मेलनले उक्त निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र पत्रकारिताको स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सम्मेलनले सरकारी विज्ञापन वितरणलाई सञ्चारमाध्यम माथि नियन्त्रण कायम गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गर्दै यसले सञ्चार क्षेत्रमा सरकारी प्रभाव बढाउने र सूचना प्रवाहमा एकाधिकार सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
सम्मेलनले विज्ञापन अधिकांश सञ्चारमाध्यमहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत भएको उल्लेख गर्दै सरकारको उक्त निर्णयले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक दिगोपना, पत्रकारहरूको जीविकोपार्जन तथा नागरिकको सुलभ सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने जनाएको छ।
प्रस्तावमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको बहुलवाद, संघीयता, समानता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकविपरीत हुने गरी कुनै पनि नीति लागू गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। साथै, युनेस्कोको मिडिया विकास सूचकाङ्कअनुसार सरकारी विज्ञापन निष्पक्ष, पारदर्शी र गैरविभेदकारी ढंगले वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सम्मेलनले नेपाल सरकारलाई विभेदकारी नीति तत्काल फिर्ता लिन, सबै सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक विज्ञापनमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने कानुनी र नियामक प्रावधान नल्याउन आग्रह गरेको छ।
यसैगरी, सम्मेलनले राज्यका सबै सञ्चारसम्बन्धी गतिविधि पारदर्शिता, समानता, गैरविभेद र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित हुनुपर्ने माग गरेको छ।
उक्त सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका तर्फबाट अध्यक्ष निर्मल शर्माले प्रतिनिधित्व गरेका थिए।
