काठमाडौं, भदौ १८ गते । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको कामलाई निरन्तरता दिइरहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र उपचारको काम निरन्तर भइरहेको जानकारी दिँदै हालसम्म १२ हजार ३८ जनाको उद्धार गरिएको बताएका हुन्। उनका अनुसार बाढीका कारण १ हजार २५९ जनाको ज्यान गएको छ भने ५ हजार ८३ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी तथा प्रभावित नागरिकको विस्तृत तथ्यांक संकलनको काम जारी रहेको उनले बताएका छन्।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सञ्चालित नुवाकोटका २४ होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६ जना, रसुवाका पाँच होल्डिङ सेन्टरमा १९५ जना तथा काठमाडौंका दुई स्थानमा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरमा रसुवाका प्रभावित क्षेत्रका ३०० जना बसोबास गरिरहेका छन्।
त्यसैगरी, रसुवाका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रका करिब ४ हजार ५०० नागरिकलाई दैनिक हेलिकप्टरमार्फत राहत सामग्री वितरण भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। प्रभावित नागरिकलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै स्वास्थ्य सेवा र मनोपरामर्शसमेत प्रदान भइरहेको उनको भनाइ छ।
बाढीबाट प्रभावित सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सडक, पुल, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थालगायतका पूर्वाधार पुनःस्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। सञ्चार सेवा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको र ५.७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै विद्युत् सेवा पुर्याउन बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिएका छन्।
गल्छी–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कृष्णभीरमा ‘ग्याबियन ब्रेस्ट वाल’ माथिबाट सवारी सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी निर्माण अघि बढाइएको छ। रुख कटान तथा भित्ता काटेर ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भइसकेको छ। कृष्णभीरको दीर्घकालीन समाधानका लागि टनेल, सोइल नेलिङ र सिट पाइललगायतका विकल्पबारे अध्ययन गरिने जनाइएको छ। भदौभित्र उक्त सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
परेवाभीरमा डाइभर्सन निर्माण गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ भने स्तरोन्नतिको काम जारी छ। त्रिशूली–वेत्रावती सडकखण्डको १० किलोमिटरमध्ये आठ किलोमिटरमा लेदो हटाइसकिएको र बाँकी दुई किलोमिटरमा काम भइरहेको छ। थप क्षतिग्रस्त ३५ किलोमिटर सडकका लागि आपत्कालीन बोलपत्र आह्वान भइसकेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
तादीमा बेलिब्रिज राख्न फाउण्डेसन निर्माण सुरु भएको छ भने बेत्रावतीमा पनि सर्वेक्षणपछि फाउण्डेसन निर्माण अघि बढाइएको छ। त्रिशूलीमा सर्वेक्षण सम्पन्न गरी १२० मिटर लामो बेलिब्रिज आवश्यक देखिएको जनाइएको छ। सरकारले काठमाडौंस्थित बेलायती राजदूतावाससँग ७० मिटरभन्दा लामो र डबल लेन भएका १० वटा बेलिब्रिज अनुदानमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।
खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भारत, चीन र कोरियाका विज्ञसमेत परिचालन भएका छन्। प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा मानिस फसेको आशंकामा समेत खोज तथा उद्धार जारी रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
बाढीका कारण चीनको केरुङमा फसेका नेपाली नागरिक तथा व्यवसायीमध्ये ११४ जनालाई सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका हुँदै नेपाल ल्याउन सहजीकरण भइरहेको छ। मालवाहक कन्टेनरलाई भने कोरला नाकाबाट ल्याउने तयारी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले उक्त विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढिरहेको बताएका छन्। नेपालले भोगेको त्रासदीको जवाफ विश्व समुदायसँग खोज्नुपर्ने र मानव सभ्यताप्रति आफ्नो जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बाढी प्रभावितका लागि विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। भारतले पाँच चरणमा ७४ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ। चीनले ३० करोड रुपैयाँ र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने थप ३० वटा बेलिब्रिज सहयोग गर्न नेपालले अनुरोध गरेको छ।
त्यसैगरी पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ भने श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अमेरिकाले पाँच लाख अमेरिकी डलर, अष्ट्रेलियाले एक मिलियन अमेरिकी डलर नगद सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ। यूएईले ८३ टन राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको तथा १० मिलियन डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यूकेले पाँच मिलियन पाउण्ड, युरोपेली संघले दुई मिलियन यूरो, स्विट्जरल्याण्डले एक मिलियन अमेरिकी डलर, डेनमार्कले ३५ लाख डेनिस क्रोनर, जर्मनीले दुई मिलियन अमेरिकी डलर, आयरल्याण्डले पाँच लाख यूरो, चेक रिपब्लिकले २५ लाख चेक कोरुना र नर्वेले १२.७ मिलियन नर्वेजियन क्रोन सहयोगको घोषणा गरेका छन्। फ्रान्सले २०० घरपरिवारका लागि आपत्कालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने लक्जेम्बर्ग र लाटभियाले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएका छन्।
विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट पाँच मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी सहयोग र एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायताको प्रतिबद्धता आएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै सरकार अहोरात्र विपद् व्यवस्थापनमा खटिरहेको उल्लेख गर्दै विपद्बाट नेपाल चाँडै उठ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
