हेटौंडा, अशोज २८ गते । फोहोर व्यवस्थापनको नाममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाबाट प्रत्येक घरधुरीबाट उठाइने रकम ठेकेदारको निजी आम्दानीको माध्यम बनेको खुलासा भएको छ।
सामाजिक अभियान्ता विशालराज महतद्वारा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक अनुसार, हेटौंडा उपमहानगरभित्र रहेका २५ हजार घरधुरीबाट प्रतिमहिना रू. २०० का दरले फोहोर संकलन शुल्क उठाइँदै आएको छ। यसरी उठाइएको शुल्कबाट मात्रै ठेकेदार कम्पनी ग्रीन एण्ड क्लिन सिटी प्रा.लि. ले महिनामा करिब ५० लाख, र वर्षभरमा झन्डै ६ करोड रुपैयाँ उठाउने गरेको अनुमान छ।
तर, यति ठूलो आम्दानी हुँदाहुँदै पनि उपमहानगरपालिकालाई ठेक्का सम्झौताअनुसार वर्षको मात्र ५ लाख रुपैयाँ बुझाइने गरेको खुलासा भएको छ।
महतका अनुसार, फोहोर संकलनका गाडी, इन्धन, कर्मचारी र अन्य व्यवस्थापन खर्च मिलाएर कुल लागत करिब डेढ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी नहुने अनुमान छ। अन्य अदृश्य खर्च मान्दा पनि करिब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च देखिँदैन।
यसरी हेर्दा, ठेकेदार कम्पनीले प्रत्येक वर्ष करिब चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा कमाइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
त्यसमा पनि ग्रीन एण्ड क्लिन सिटीले जैविक फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउँदै बजारमा बिक्री गर्दै आएको र त्यसबाट मात्रै वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ।
यता, स्थानीय तहको राजस्व वृद्धिको नाममा सामान्य नागरिकमाथि करको बोझ बढाइँदै आएको बेला, यति ठूलो रकम निजी क्षेत्रको हातमा जानुमा उपमहानगरको मौनता नै सवाल बनेको छ।
महतले प्रश्न उठाएका छन् —
“आम्दानी चुहावट रोक्ने र स्रोत खोजीमार्फत जनतालाई सेवा दिनु उपमहानगरको जिम्मेवारी होइन र? किन आम्दानी बढाउने स्रोतको खोजी नगरिएको?”
त्यसैगरी, मितव्ययिताको नाममा उपमहानगरले हेटौंडा खानेपानी बोर्डमार्फत प्रदान हुँदै आएको निःशुल्क १० हजार लिटर खानेपानी सेवा पनि असोज १ गतेदेखि कटौती गरेको छ।
यो सेवा बापत उपमहानगरले बोर्डलाई वार्षिक रू. २ करोड ३९ लाख ७० हजार उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।
स्थानीय तहले जनसेवाभन्दा बढी ठेकदारमुखी नीति अवलम्बन गरेको आरोपसँगै, अब नागरिक र सरोकारवालाले फोहोर व्यवस्थापन सम्झौतामा भएको असमानता र पारदर्शिताको अभाव बारे प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
