हेटौंडा, कात्तिक २७ गते । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनका नाममा उठाइने शुल्क र त्यसको प्रयोगबारे नागरिक स्तरबाट गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सामाजिक अभियन्ता विशालराज महतले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा राखेको स्टाटसमार्फत नगरबासीबाट नियमित रूपमा संकलन गरिने फोहोर शुल्क निजी कम्पनीको नाफा बढाउने माध्यम बन्दै गएको आरोप लगाएका छन्।
महतका अनुसार, पहिले ठेक्का प्राप्त कम्पनीले उपमहानगरलाई वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ बुझाउँदै आएकोमा, आगामी आर्थिक वर्षदेखि न्यूनतम कबुलियत रकम पच्चीस लाख रुपैयाँ पुर्याइएको तथ्यले अघिल्ला वर्षहरूमा नगरको राजस्व चुहावट भएको पुष्टि गर्छ। “यदि कम्पनीले यति ठूलो रकम नाफाका रूपमा कमाइरहेको थियो भने त्यो रकम नगरकै आम्दानीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ,” महतको भनाइ उद्धृत गरिएको छ।
उनले उपमहानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन मात्र होइन, अन्य राजस्व स्रोतहरूमा पनि चुहावट रोक्दै आन्तरिक आम्दानीका नयाँ माध्यमहरू पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेका छन्। “व्यवसाय कर र अन्य कर बढाएर नागरिकमाथि भार थोपर्नेभन्दा, आन्तरिक व्यवस्थापकीय सुधारमार्फत आम्दानी बढाउनु नै न्यायोचित नीति हो,” उनले लेखेका छन्।
महतले फोहोर व्यवस्थापनको लापरबाहीले पर्यावरण र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको पनि औंल्याएका छन्। डम्पिङ साइटमा प्रत्येक वर्ष लाग्ने आगलागी, धुवाँ र दुर्गन्धले वातावरण दूषित बनाउँदै बालबालिका र वृद्धबृद्धाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याइरहेको उनको भनाइ छ।
उनले ठेक्का पाउने कम्पनीहरू लाभमा केन्द्रित भएर जिम्मेवारी बिर्सने प्रवृत्तिमा रहेको भन्दै उपमहानगरपालिकाले ठेक्का सम्झौतामा स्पष्ट दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
“अब फोहोर व्यवस्थापनलाई नाफाको स्रोत होइन, नागरिक स्वास्थ्य र सफा सहरको दायित्वको रूपमा हेरिने प्रणालीगत सुधारको समय आएको छ,” महतले जोड दिएका छन्।
के तपाईं चाहनुहुन्छ म यो समाचारलाई थोरै छो
