काठमाडौं, मंसिर १७ गते । जेन जि आन्दोलनसँग जोडिएका चार अलग–अलग समूहहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान नागरिक सरकार नैतिक आधारबाट च्युत भइसकेको कठोर अभिव्यक्ति दिएका छन्। मन्त्रीहरूले कार्यकारी पदमै रहँदै राजनीतिक दलसँग देखाएको प्रत्यक्ष संलग्नताले नागरिक सरकारको अस्तित्व र विश्वसनीयता नै खतरामा परेको उनीहरूको आरोप छ।
वक्तव्यअनुसार कार्यकारी जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरूले दलगत गतिविधिमा सहभागी हुनु “नागरिक सरकारको सिद्धान्त, पदगत शपथ तथा सार्वजनिक आचरणको खुला उल्लङ्घन” हो। यस्तो आचरणले नागरिकको भरोसामाथि आघात पुगेको र राज्य संयन्त्र दलगत स्वार्थको बन्दी बन्ने खतरा बढेको समूहहरूको मूल्यांकन छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले भारतसँग गरेको विवादास्पद विद्युत सम्झौताप्रति समेत चारै समूहले कडा आपत्ति जनाएको छ। विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति विना, कमिसनका आशंकाबीच र राष्ट्रलाई करिब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानि हुनेगरी गरिएको सम्झौता अहिले नै अख्तियारमा छानबिनमा रहेको उल्लेख गर्दै, सो मुद्दा संवेदनशील अवस्थामा हुँदा ऊर्जामन्त्री घिसिङको राजनीतिक सक्रियता “निष्पक्ष अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने प्रयास” भएको उनीहरूको दाबी छ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “जेन जि विद्रोहले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका मूल मुद्दालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधि सह्य हुँदैन।”
चार समूहले सरकारसमक्ष राखेको मुख्य र स्पष्ट माग हो—ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने। उनीहरूको भनाइमा, अब कुनै राजनीतिक बहाना, छलफल वा समय धकेल्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य छैन।
संयुक्त विज्ञप्तिको अन्त्यमा समूहहरूले नागरिक सरकार नागरिककै नैतिक शक्तिबाट बनेको संरचना भएकाले – पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत चलखेल र दलगत प्रभावले यसलाई कब्जा गर्न नदिन आफूहरू प्रतिबद्ध रहने स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्।
