काठमाडौं,बैशाख ८ गते । नेपाल पत्रकार महासङ्घले तीनै तहका सरकारले सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णयलाई विभेदकारी भन्दै यसको विरोधमा देशव्यापी दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। महासङ्घले उक्त निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति र संघीयताको मर्म विपरीत भएको ठहर गरेको छ।
महासङ्घले २०८२ साल चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समक्ष निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। तर, सरकार समस्याप्रति उदासीन देखिएको भन्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको महासचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिएका छन्।
घोषित कार्यक्रमअनुसार वैशाख ९ गते सबै प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरी धारणा स्पष्ट पार्ने र प्रतिबद्धता लिनेछन्। वैशाख १० गते बिहान १० बजे देशभरका जिल्ला शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ। सोही दिन दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासङ्घको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिनेछ।
त्यसैगरी, वैशाख ११ गते बिहान ८ बजे महासङ्घका सदस्य तथा पत्रकारहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोधका सामग्री सार्वजनिक गर्नेछन् भने वैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गरिनेछ। वैशाख १५ गते स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आह्वान गर्दै नगरपालिका र गाउँपालिकामा समेत ज्ञापनपत्र बुझाइने कार्यक्रम रहेको छ।
महासङ्घले आफ्ना माग पूरा नभए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
पत्रकार महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति हेर्नुहोस्।
