काठमाडौँ,बैशाख २१ गते । काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न टिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले यसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको भनाइ उद्धृत गर्दै सरकारले नागरिकमा फैलाइएको भ्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
सरकारले स्पष्ट पारेअनुसार अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया नागरिकलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको हो। पछिल्लो समय भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा त्रास फैलाउने र उठिबास हुने आशंका सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको सूचनालाई सरकारले संवेदनशील रूपमा लिएको जनाएको छ।
यसैबीच, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधानहरू वर्तमान आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख निर्माणको काम सुरु भएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले असुरक्षित र जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना अघि बढाएको छ। त्यस्तै, अन्य भूमिहीन नागरिकहरूको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताइएको छ।
सरकारले कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आवासको हक सुनिश्चित गर्ने दिशामा पारदर्शी र व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाइएको जनाएको छ। साथै, अपुष्ट सूचना नफैलाउन र भ्रममा नपर्न नागरिकलाई अनुरोध गरिएको छ।
