२०८३ बैशाख २१, सोमबार ११:२०
२०८३ बैशाख २१, सोमबार ११:२०
काठमाडौँ,बैशाख २१ गते । काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न टिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले यसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको भनाइ उद्धृत गर्दै सरकारले नागरिकमा फैलाइएको भ्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। सरकारले स्पष्ट पारेअनुसार अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया नागरिकलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको हो। पछिल्लो समय भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा त्रास फैलाउने र उठिबास हुने आशंका सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको सूचनालाई सरकारले संवेदनशील रूपमा लिएको जनाएको छ। यसैबीच, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधानहरू वर्तमान आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै…