हेटौँडा,बैशाख ३१ गते । निर्माण व्यवसायी सङ्घ मकवानपुरले निर्माण सामग्री तथा इन्धनको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारलाई तत्काल मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
सङ्घले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर मार्फत नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौंलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मूल्य समायोजनको व्यवस्था नगरिए मुलुकभर सञ्चालित सम्पूर्ण निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने चेतावनी दिएको हो।
सङ्घका अध्यक्ष बालगोपाल कँडेलद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा निर्माण उद्योगले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको तथा देशको कुल ग्राहस्त उत्पादनमा करिब १३ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण डिजेल, बिटुमिन लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेको उल्लेख गर्दै फेब्रुअरी १५ मा प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको तथा बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट १५५ रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ। यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोर्नुपरेको सङ्घको दाबी छ।
निर्माण सामग्री, ढुवानी तथा श्रमिक लागतमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण पुरानै दररेट र इस्टिमेटमा काम गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सङ्घले सरकारले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कुनै सुनुवाइ नभएको जनाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा छिमेकी भारतले समेत निर्माण सामग्रीमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको अनुपातमा मूल्य समायोजन दिइरहेको उल्लेख गर्दै नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई भने त्यसबाट वञ्चित गरिएको गुनासो गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ ले वैशाख २२ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारलाई मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्न अल्टिमेटम दिएको भए पनि हालसम्म कुनै ठोस निर्णय नभएको उल्लेख गरिएको छ।
सङ्घले हालको अवस्थामा पुरानै लागतमा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा व्यवसायीहरू थप घाटामा जाने र आर्थिक रूपमा धराशायी हुने अवस्था आएको जनाएको छ। साथै व्यवसायीहरू चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा रहेको भन्दै बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने लगायतका कारबाही नगर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
निर्माण कार्य प्रभावित भई आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै सङ्घले सबै आयोजनाको म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी, इन्स्योरेन्स तथा थप क्षतिपूर्तिसहित आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
सङ्घले समयमै मूल्य समायोजनको निर्णय नगरिए निर्माण कार्य ठप्प हुँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
