काठमाडौं,असार ९ गते। नेपालले दिगो विकास लक्ष्य (SDG) अन्तर्गत केही महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति हासिल गरे पनि अब देशको सबैभन्दा ठूलो चुनौती गरिबीभन्दा अवसरको अभाव बनेको विश्लेषण गरिएको छ।
दिगो विकास लक्ष्य सम्बन्धी प्रगति समीक्षा २०२६ मा आधारित विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै रवि किरण हमालले नेपालले विकासका सूचकहरूमा सुधार गरे पनि युवालाई देशभित्रै सम्भावना र अवसर दिन नसकेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्यतर्फ हालसम्म करिब ४१.७ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको छ। वर्तमान गतिमा अघि बढ्दा सन् २०३० सम्म अधिकतम ६० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र उपलब्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार विगत एक दशकमा गरिबी दर घटेको, शिक्षामा पहुँच विस्तार भएको तथा विद्युत् सेवा अधिकांश घरपरिवारसम्म पुगेको उल्लेख छ। मातृ मृत्युदरमा समेत उल्लेखनीय सुधार आएको तथ्यांकले देखाएको छ।
तर यी उपलब्धिका बाबजुद पनि लाखौँ नेपाली युवा भविष्य खोज्दै विदेशिन बाध्य भइरहेका छन्। हरेक वर्ष करिब पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने भए पनि अर्थतन्त्रले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको अवस्था छ। युवा बेरोजगारी दर २० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको र अधिकांश रोजगारी अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा सीमित रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमै दुई लाखभन्दा बढी नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको उल्लेख गर्दै हमालले देशले आफ्ना ऊर्जाशील र उत्पादनशील जनशक्तिलाई निरन्तर बाहिर पठाएर दिगो समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने बताएका छन्।
नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले उत्पादन, नवप्रवर्तन र संस्थागत सुधारमा जोड दिएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धाने पनि दीर्घकालीन रूपमा यस्तो संरचना दिगो नहुने उनको भनाइ छ।
विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (WIPO) को Global Innovation Index 2025 मा नेपाल १३९ देशमध्ये १०७औँ स्थानमा रहेको तथा अनुसन्धान तथा विकास क्षेत्रमा लगानी अत्यन्त न्यून रहेको तथ्यले पनि नेपाल संस्थागत रूपमा कमजोर रहेको संकेत गर्ने उनले बताए।
उनले न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्र, विश्वविद्यालय, सुरक्षा संयन्त्र तथा कूटनीतिक सेवामा संरचनागत सुधार नगरी समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव नहुने धारणा राखेका छन्।
हमालका अनुसार अब नेपालको निर्णायक प्रश्न केवल विकासका तथ्यांक सुधार्ने होइन, विकास सम्भव बनाउने संस्थाहरूलाई आधुनिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने हो।
