राजनीति

काठमाडौं,बैशाख २२ गते । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मातहतका सबै आयोजना तथा ठेक्का कार्यहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन कडा निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलद्वारा जारी निर्देशनमा निर्माण प्रगति, स्रोत परिचालन र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न भनिएको हो। निर्देशन अनुसार निर्माण सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग नियमित समन्वय गर्नुपर्नेछ। यदि निर्माण सामग्री, विशेषगरी इन्धन र बिटुमिनको अभाव भएमा तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन भनिएको छ। त्यस्तै, ठेक्का सम्झौतामा रहेको व्यवस्था अनुसार मूल्य समायोजन प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यान्वयनमा समस्या आएमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन…

चितवन,बैशाख २२ गते । चितवनस्थित विभिन्न राजनीतिक दलहरूले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि गरिएको पछिल्लो सरकारी कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। विज्ञप्तिमा सरकारलाई “नागरिकको अभिभावक” को रूपमा प्रस्तुत गर्दै वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापित गर्नु राज्य आतंक सरह भएको ठहर गरिएको छ। दलहरूले सत्ताको आडमा गरिएको यस्तो कार्यले जनताको जीवन असुरक्षित र अनिश्चित बनाएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले गरिबी हटाउने नाममा गरिब नै हटाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। “सहर सफा गर्ने नाममा हजारौं सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी बालबालिका, वृद्ध, बिरामी तथा परीक्षा दिइरहेका…

काठमाडौँ,बैशाख २२ गते । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्ने स्पष्ट नीति सार्वजनिक गरेका छन्। उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत वर्षौंदेखि उठ्दै आएको “विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रमा पार्टीकरणले विकृति ल्याएको” गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै महत्वपूर्ण निर्णय लिइएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् कि विगतमा विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू आफ्ना सदस्यहरूको हितभन्दा बढी राजनीतिक दलका “स्लिपर सेल” का रूपमा काम गर्दै आएका थिए। जसका कारण योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच, झोला र झण्डाको मूल्य बढेको र यसले प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा नयाँ दलगत संगठन विस्तार गर्न नसकेर यस्तो…

काठमाडौं,बैशाख २१ गते । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न चार महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ, जसअन्तर्गत आर्थिक, कृषि, पूर्वाधार तथा संवैधानिक विषय समेटिएका छन्। बैठकले परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरबाट प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने तथा वायु गुणस्तर मापन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, भारत सरकारसँग सरकार–सरकार (G2G) माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। यस निर्णयले कृषि उत्पादन वृद्धि र…

काठमाडौं,बैशाख २१ गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समाचार संकलनका क्रममा पत्रकारलाई भिडियो खिच्न अवरोध पुर्‍याइएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासङ्घद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार सोमबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठकको समाचार संकलनका लागि बाहिरबाट भिडियो खिचिरहेका पत्रकारलाई सुरक्षाकर्मीमार्फत रोक लगाइएको थियो। पत्रकारहरूका अनुसार उक्त रोक प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा गरिएको बताइएको छ। महासङ्घले सरकार प्रमुखबाटै प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण हुनुपर्नेमा उल्टै पेशागत धर्म निर्वाह गरिरहेका सञ्चारकर्मीमाथि गरिएको यस्तो व्यवहार असोभनीय भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ। विज्ञप्तिमा पत्रकारको संवैधानिक अधिकारमाथि आघात पुग्ने खालका यस्ता कार्यप्रति गम्भीर असहमति जनाइएको छ। साथै, महासङ्घले सबै सञ्चारकर्मीलाई पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्दै जिम्मेवार पत्रकारिता…

काठमाडौँ,बैशाख २१ गते । काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न टिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले यसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको भनाइ उद्धृत गर्दै सरकारले नागरिकमा फैलाइएको भ्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। सरकारले स्पष्ट पारेअनुसार अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया नागरिकलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको हो। पछिल्लो समय भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा त्रास फैलाउने र उठिबास हुने आशंका सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको सूचनालाई सरकारले संवेदनशील रूपमा लिएको जनाएको छ। यसैबीच, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधानहरू वर्तमान आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै…