काठमाडौं, अशोज ८ गते । हामीले सामान्य रूपमा लिँदै आएको जलवायु परिवर्तनले अहिले विश्व आक्रान्त बनेको छ। समस्या नै समस्यासँग जुधिरहेको विश्व समाजमा जलवायु परिवर्तन एक गम्भीर संकटका रूपमा देखापरेको छ।
मनसुनी र मानव सिर्जित विपत्का अलावा बाढी, पहिरो तथा असामान्य मौसमी घटना जलवायु परिवर्तनको मौलाउँदो स्थितिलाई देखाउन पर्याप्त छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (यूएनओ) ले पनि जलवायु परिवर्तनलाई विश्वको अस्तित्वको खतरासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ। यसको असर झन् धेरै देखिएको छ। यहाँ हरेक वर्ष बाढी, पहिरो तथा हिमताल विस्फोटलगायत प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा असर परेको छ। अझ विशेषगरी, यसको असर विश्व स्वास्थ्य संगठनले संसारको कुल जनसङ्ख्याको १६ प्रतिशत छ भनी औँल्याएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा नपर्ने कुरै भएन। यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तन र अपाङ्गतालाई छुट्टाछुट्टै हेर्नुको सट्टा एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित गराउनु जरुरी छ। जलवायुसम्बन्धी नीति निर्माणका क्रममा समावेशी दृष्टिकोण नअपनाएसम्म विश्व समुदायले जलवायु परिवर्तनबाट छुटकारा पाउने स्थिति देखिँदैन।
देख्दा, भोग्दा सामान्य लाग्न सक्छ तर जलवायु परिवर्तनले मानव सभ्यताकै अस्तित्वमा चुनौती खडा गरिदिएको छ। प्राकृतिक रूपमा बाढी, पहिरो जाँदा कृषियोग्य जमिनमा क्षति हुन गई खाद्य असुरक्षा बढ्नुका साथसाथै सन् १९८१ देखि २०१० सम्ममा नेपालको वार्षिक तापक्रम वृद्धि ०.०६ डिग्री सेन्टिग्रेड रहेको देखिन्छ। यही क्रममा तापक्रम बढ्दै जाने हो भने खाडीको गर्मी नेपालमै महसुस गर्न सकिनेछ। अन्न उत्पादनमा कटौती हुँदै जाँदा यसले थप गरिबी र भोकमरीलाई बढाउँदै लगी बजेट योजनाका लक्ष्यहरू विफल पार्ने निश्चित छ। जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यमा पनि निकै ठूलो असर पुर्याएको छ। तातो हावा चल्ने अर्थात् ‘लु’ लाग्ने, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न मानसिक समस्याहरू देखापर्ने गरेको छ। दूषित पानीकै कारण पानीजन्य रोगहरू हैजा, झाडापखाला तथा डेंगुको महामारी समय-समयमा फैलने गरेको घटना सामान्य बन्दै गइरहेको छ। यी सबै असरहरूले सबभन्दा बढी प्रभावित पार्ने भनेको समाजमा पिछडिएर रहेका आदिवासी, दलित, महिला, अपाङ्गता भएका वर्गहरू नै हुन्।
अझ अरूभन्दा शारीरिक, मानसिक रूपमा फरक अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रकोपको पीडाले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छन्। तत्कालीन अवस्थामा उद्धार तथा राहतमा पहुँच नपुग्ने कुरा गम्भीर छ। ‘ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनल’ ले सन् २०२१ मा सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले देखाउँछ— संसारका ७० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आपत्कालीन समयमा के गर्ने, कसो गर्ने, कहाँ जाने भन्ने विषयमा योजनाविहीन छन्। विपत्को पूर्वतयारी, विपत्का समय तथा विपत्पश्चात् रेडियो तथा टेलिभिजनमार्फत प्रसारण गरिने सामग्रीहरूमा पनि श्रव्य-दृश्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच पुगेको छैन। व्यावहारिक रूपमा कत्तिको सम्भव छ? नेपालजस्तो विकासशील देशमा विपत्का सूचनाहरू पाउनुपर्ने अधिकार सबैको सुनिश्चित हुनुपर्ने होइन र?
जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई समाधान गर्नु कुनै एक राष्ट्रको दायित्व नभई साझा विश्वको नै भएकाले संसारमा यसको न्यूनीकरणका लागि थुप्रै सन्धि, सम्झौता तथा नीतिनियमहरू निर्माण भएका छन्। तर, यी नीतिहरू लक्षित समूहप्रति केन्द्रित नभई बढी महत्त्वाकांक्षी देखिन्छन्। संसारका १९६ देशहरूले हस्ताक्षर गरेको पेरिस सम्झौताले औद्योगिक क्रान्तिको समयदेखि संसारको तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा राख्ने र अझ सम्भव भएसम्म १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखे तापनि यसको वृद्धिदर अहिले नै धेरै माथि गइसकेको छ।
यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर १३ मा जलवायु परिवर्तनसँग लड्नका लागि विश्व एक हुने प्रतिज्ञा गरिएको छ। बर्सेनि आयोजना हुने सी.ओ.पी. (कन्फरेन्स अफ पार्टी) ले पनि पेरिस सम्झौताको मूल्याङ्कन गर्दै हरित गृह प्रभाव घटाउने र कार्बन उत्सर्जनलाई सन् २०३० सम्ममा उल्लेख्य कमी ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। तर, कुरा आउँछ— यी सबै नीतिहरूले कसलाई समेटे र कसलाई समेटेनन् भनेर। सन् २०२२ मा जारी भएको एक प्रतिवेदनले देखाउँछ कि राज्यका सबै नीतिहरूमा सधैँ छुट पाइरहने वर्ग भनेको अपाङ्गता नै हो। यो कुरा साँचो हो कि राज्यका नीतिहरूलाई प्रभावकारी बनाउन समावेशी र अपाङ्गमैत्री दृष्टिकोण अनिवार्य छ।
वर्षैपिच्छे हिमालका हिउँहरू पग्लिँदै जाँदा नेपालीहरूको साख पनि संसारसामु धुमिल हुँदै जाने खतरा बढ्दै गएको छ। अर्कोतर्फ, वर्षैपिच्छे हिमाली क्षेत्रमा आउने हिमताल विस्फोटले गर्दा सारा मुलुक नै विपत्तिको चपेटामा परेको छ। हालै रसुवामा गएको बाढीले गराएको असामान्य मानवीय र पूर्वाधारमा भएको क्षति हाम्रै आँखा अगाडि छ। जल्दाबल्दा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समस्याहरू न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय नीति तथा योजनाहरू अघि सारेको छ। हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन २८% ले कटौती गर्ने, कुल भूभागको ४५% वन क्षेत्र कायम गर्ने, सन् २०३० सम्ममा १५ देखि २० प्रतिशत सवारीको हिस्सालाई विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
अझ कुरा यो छ कि २०४५ सम्ममा अहिलेसम्म रेल नियमित रूपमा नचलेको राष्ट्रमा काठमाडौँ उपत्यकामा ५० किलोमिटर र देशभर ३०० किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने कुरा गरिएको छ। अनि, अहिले प्रचलनमा रहेका ग्यास चुलो तथा अन्य इन्धनबाट बल्ने चुलाहरूलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापन गर्ने भनिएको छ। यी सबै कुरा गर्दै गर्दा अन्त्यमा प्रश्न उठ्छ— के यी नीतिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको छ? मर्मस्पर्श गर्न सकेको छ? तर, यी प्रश्नहरूको उत्तरमा सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र तिनका अगुवाहरूको एकै स्वर छ— छैन।
जलवायु परिवर्तन र अपाङ्गतासँग जोडिएका चुनौतीहरूलाई सामना गरेर यसको समाधानतर्फ अघि बढ्नु आजको आवश्यकता भएकाले राज्यले जलवायु नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्दा समावेशी नीति अपनाउन आवश्यक छ। चेतावनी र राहतका सूचनाहरू ब्रेललिपि तथा सांकेतिक भाषामा उपलब्ध गराउन जरुरी छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सहभागिता बढाउनका लागि आम नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ-संस्था एवं राज्यको ध्यान जान जरुरी छ। अन्त्यमा ‘लिभ नो वन बिहाइन्ड’ नीति अवलम्बन नगरी जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित अपाङ्ग समुदायको घाउमा मलमपट्टी लगाउन पनि नसकिने स्थिति छ।
