हेटौडा, मंसिर १० गते । नेपाल आदिवासी जनजाति आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटा समक्ष पेस गरेको छ। आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले एक औपचारिक कार्यक्रममार्फत प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै प्रदेश तहमा प्रतिवेदनप्रति देखिएको दुर्लक्ष्यताप्रति गम्भीरता व्यक्त गरे।
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा सदस्य गुरुङले विगतका वर्षहरूमा समेत प्रतिवेदन बुझाइँदै आए पनि प्रदेश स्तरमा एकपटक पनि गहन छलफल नहुनु राज्य व्यवस्थाको उदासीनताकै प्रमाण भएको टिप्पणी गरे। भाषा सम्बन्धी कानुन बनेपनि कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइ र लोपोन्मुख जातिहरूको अवस्थाबारे उनले ‘तत्काल ध्यान दिनुपर्ने’ आवश्यकता औंल्याए।
उनका अनुसार आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका महत्वपूर्ण सिफारिसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी अझै कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन्। सीमित स्रोत र संरचनात्मक चुनौतीका बाबजुद आयोग निरन्तर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै गुरुङले राज्य संयन्त्रको उदासीनता हटाउन आग्रह गरे।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले आयोगले उठाएका मुद्दाहरू समयमै कार्यान्वयन नहुनु राज्य संरचनाकै कमजोरी भएको स्वीकार गरे। उनले प्रतिवेदनमा उल्लेखित बुँदाहरूलाई प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने र आगामी दिनमा कार्यान्वयन पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए।
आयोगले अहिलेसम्म पाँच पटक प्रतिवेदन प्रदेश तहमा बुझाए पनि प्रदेश सभामा एकपटक पनि छलफल नहुनु खेदजनक रहेको कार्यक्रममै बताइयो।
कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष जङ्गबहादुर गुरुङ, नेपाल तामाङ घेदुङ बागमती प्रदेश अध्यक्ष लीलाकुमार घलान, जिल्ला अध्यक्ष कालू घलानलगायत प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो।
