हेटौंडा,जेठ १३ गते। सेवा, सहयोग र सामाजिक आवाजका क्षेत्रमा सक्रिय अभियन्ता विशालराज महतले नेपालमा बढ्दो स्वास्थ्य समस्या, उपचार खर्चको अभाव र बिरामी बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिने सहयोग अपिलप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत दीर्घकालीन समाधानतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
महतले नेपाल जस्तो विकासउन्मुख देशमा अझै पनि धेरै नागरिक आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न संघर्षरत रहेको उल्लेख गर्दै अस्वस्थ जीवनशैली, रसायनयुक्त तथा विषादी मिसिएका खाद्यवस्तुको प्रयोगले स्वास्थ्य समस्या जटिल बन्दै गएको बताएका छन्। विशेषगरी साना बालबालिकामा गम्भीर रोग बढ्दै जानु र उपचार खर्च धान्न नसकेर सामाजिक सञ्जालमा सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था दुःखद भएको उनको भनाइ छ।
उनले बारम्बार बिरामी बालबालिकाका लागि आर्थिक सहयोगको अपिल देखिनु केवल एक परिवारको पीडा नभई समग्र राज्य प्रणाली माथिको प्रश्न भएको बताएका छन्। “उपचार खर्च जुटाउन नसकेकै कारण कुनै पनि नेपालीले जीवन गुमाउन नपरोस्, यो केवल भावनात्मक माग होइन, राज्यको दायित्व हो,” उनले लेखेका छन्।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको उनको आरोप छ। स्वास्थ्य बिमा, सरकारी सहुलियत र सेवा भए पनि ती सबै नागरिकसम्म समान रूपमा नपुगेको उल्लेख गर्दै ग्रामीण तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवार अझ बढी समस्यामा रहेको उनले बताएका छन्।
महतले समस्याको समाधान भावनात्मक सहयोगमा नभई प्रणालीगत सुधारमा खोजिनु पर्ने धारणा राखेका छन्। सुरक्षित तथा विषादीरहित खाद्य उत्पादन, प्रांगारिक खेतीमा प्रोत्साहन, प्रदूषण नियन्त्रण, वृक्षारोपण तथा वातावरणमैत्री विकासमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
त्यस्तै, जटिल रोगका बिरामीका लागि प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा, विशेष राहत कोष, सहज उपचार पहुँच र स्थानीय तहसम्म रेफरल प्रणाली विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। बालबालिकालाई खेलकुद, पोषण र स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोड्ने कार्यक्रम विद्यालय तथा समुदाय स्तरमै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जालमा सहयोग माग्नु मानवीय कर्तव्य भए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन समाधानको विकल्प बनाउन नहुने महतको धारणा छ। “आजको आवश्यकता दया होइन, व्यवस्था हो; सहयोग होइन, नीति हो; अपिल होइन, उत्तरदायित्व हो,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनले अब केवल बोल्ने होइन, स्वास्थ्य, न्याय र समानताको सवालमा राज्यले ठोस काम गर्ने समय आएको बताएका छन्।
