हेटौंडा, मंसिर ५ गते । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत छुट्याउने करोडौँ रुपैयाँ नगरवासीको हितमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
सेवा सहयोग र आवाजका अध्यक्ष तथा सामाजिक अभियन्ता विशालराज महतले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई यस विषयमा विशेष पहल र नेतृत्व लिन आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महतले नगरभित्रका उद्योगहरूले कानुनअनुसार छुट्याउनुपर्ने CSR रकमलाई स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतासँग जोड्नुपर्ने बताएका हुन्।
महतका अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ तथा औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ को नियम ४३ मा उद्योगहरूले खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। साथै, छुट्याइएको रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत सम्बन्धित उद्योगबाट प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा केही उद्योगका सार्वजनिक वित्तीय विवरणसमेत प्रस्तुत गरेका छन्। जसअनुसार शिवम् सिमेन्टले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा CSR शीर्षकमा ६६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ। त्यस्तै, युनिलिभर नेपालको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा CSR का लागि २ करोड ४९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पहिचान गरिएको र करिब १ करोड ९५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ उपयोग गरिएको उल्लेख छ। यद्यपि, युनिलिभरको उक्त विवरण कम्पनीको समग्र वित्तीय विवरण भएको र हेटौंडास्थित कारखानाको मात्रै नभएको महतले स्पष्ट पारेका छन्।
हेटौंडामा सञ्चालित अन्य उद्योगहरूको CSR बजेट र वास्तविक खर्चको एकीकृत विवरण सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट नभएको भन्दै उनले उपमहानगरपालिकाले सबै योग्य उद्योगको वार्षिक CSR बजेट, वास्तविक खर्च तथा बाँकी रकमको विवरण संकलन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
महतले उद्योगबाट प्रभावित बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सडक, वातावरण संरक्षण तथा विपन्न समुदायका आवश्यकता पहिचान गरी उद्योग र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्नुपर्ने बताएका छन्। नगरको प्राथमिकताअनुसार CSR कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुका साथै प्रभावित क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्ने रकमको कार्यान्वयन र पारदर्शितामा समेत निगरानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यसैगरी, CSR अन्तर्गत खर्च भएको रकम, सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमको गुणस्तर र वास्तविक लाभग्राहीको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
नगरपालिकाको वार्षिक बजेटबाट मात्रै नगरका सबै आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुने भएकाले नगरभित्र उपलब्ध अन्य वैधानिक स्रोतको समेत अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने महतको धारणा छ। उद्योगहरूले उत्पादन र मुनाफा आर्जन गर्दा त्यसको लाभ उद्योग सञ्चालकमा मात्र सीमित नभई उद्योगबाट प्रभावित स्थानीय नागरिकले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ वातावरण र आधारभूत पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।













