हेटौडा, अशोज ६ गते । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री कृष्णकुमार तामाङले जिन जि आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालयमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट लागेको क्षतिपूर्ति र पुननिर्माण कार्यमा तीव्रता दिन एक महिने समय सीमा तोकेका छन्। उनले प्रदेश सरकार “हराएको” भन्ने जानकारी गलत ठहर्याउँदै, प्रदेश सरकार उपस्थित रहेको र आन्दोलनका कारण केही समयपछि मात्र फर्किएको स्पष्ट पारेका छन्।
मन्त्री तामाङले दिएको विवरणअनुसार मन्त्रालयमा करिब १ करोड ७१ लाख २४ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ बराबरका सामान तथा संरचनाहरुमा क्षति पुगेको तथ्यांक् कार्यालयले निकालेको छ। क्षतिग्रस्तमा एउटा जीप पूर्ण रूपमा नष्ट, दुई वटा मोटरसाइकल नष्ट, आंशिक क्षति भएका दुईवटा जीप, ल्यापटप, कम्प्युटर, प्रिन्टर र अन्य कार्यालयीन आवश्यक सामग्री समावेश छन्। आंशिक क्षतिपूर्ति खर्चको तत्काल आंकलन भने अगाडि बढिरहेको उनले बताएका छन्।
सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न मन्त्री तामाङले बताए अनुसार मन्त्रालयका कर्मचारीहरु मकवानपुरको डिभिजन सिचाइ कार्यालयबाट अत्यावश्यक कामहरू सञ्चालन गरिरहेको र केही काम त्यहाँबाटै अगाडि बढाइरहेको उनले जनकारी दिएका छन् । काठमाडौँबाट आएका इन्जीनियरहरूले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले केही भवनहरू पुन: प्रयोग गर्न सकिने जानकारी उपलब्ध गराएको उनले बताएका छन्।
पुनर्निर्माणका लागि भौतिक, अर्थ तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसहित ६ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरिएको छ। मन्त्री तामाङले उक्त समिति द्रुतगतिमा पुननिर्माण कार्य अघि बढाइरहेको र पुराना संरचनालाई सम्भव भएसम्म उस्तै आकारमा तथा चाँडो मर्मत/पुनर्निर्माण गरी मन्त्रालयको सेवा-व्यवस्था पुन: सुरु गरिने दाबी उनले गरेका छन् । उनका शब्दमा, “एक महिनाभित्र जे-जति ध्वस्त/नष्ट भएको छ, त्यसलाई प्राथमिकताका साथ पुनर्निर्माण गरिने छ।”
मन्त्री तामाङले जिन जि आन्दोलनका यसरी उठेका जायजे मागप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै, युवाहरूको आवाज जायज रहेको उल्लेख गरेका छन्। तर आन्दोलनको नाममा गरिएको अराजकता, तोडफोड र आगजनीले देशलाई ठूलो क्षति पुर्याएको भन्दै उनले शान्तिपूर्ण विधि अपनाउन आग्रह गरेका छन् । साथै संविधान र संघीयता जस्ता संरचनाहरू हट्ने वस्तुगत सम्भावना नभएको र यस्ता परिवर्तन केवल विधि समेत संशोधन गरेमा मात्र सम्भव हुने माध्ययम रहेको उनको तर्क रहेको थियो।
उनले सरकार र पार्टीगत निर्णयहरूमा भ्रम हुनसक्ने अवस्था, र प्रदेश-संरचनासँग सम्बन्धित अस्पष्टतालाई पनि पुनः सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। निजामती ऐन र सुरक्षा सम्बन्धी कानुनका विषयमा संघ–प्रदेश बीच अधिकार हस्तान्तरण अझै बाँकी रहेकोले नागरिकमा वितृष्णा बढेको उनले स्वीकारे र अधिकार हस्तान्तरणसहित प्रदेशलाई पूर्ण कार्यक्षमता दिलाउन पहल गरिने आश्वासन दिएका छन्।
मन्त्री तामाङले जिन जि युवाले उठाएको मुद्दालाई भने आफ्नो समर्थन पनि जनाएको छ । साथै सबै जिन जि युवाहरुलाई उनले विवेकपूर्ण, शान्तिमूलक तरिकाले परिवर्तनको खोजी गर्न पनि युवा साथीहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
