काठमाडौँ, अशोज २१ गते । देशभरका ७१ स्थानीय तहमा कार्यरत लेखा अधिकृतहरू अकुत सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्। प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार ती अधिकृतहरूले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको करिब एक दशकमै प्रतिव्यक्ति औसत ५० करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति जोडेका छन्।
वित्तीय अनियमितता नियन्त्रणमा संलग्न स्रोतका अनुसार यस्ता लेखा अधिकृतहरूले “बिल दोहोरो देखाउने”, “खर्च फर्जी बनाउने” र “सेटिङ प्रणाली” मार्फत ठेक्का र सार्वजनिक खर्चमा मनपरी गर्दै आएका छन्।
विज्ञहरूका भनाइमा देशमा देखिने ठूला भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, प्रशासनिक तहका कर्मचारीहरूको सञ्जाल पनि समान रूपमा संलग्न छ। उनीहरूका अनुसार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहल नेताबाट मात्र होइन, कर्मचारी तहमै कठोर कदम चालेर सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता तीव्र बनेको छ।
यसबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित लेखा अधिकृतहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन सुरु गरेको र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।
