हेटौंडा, मंसिर ७ गते । हेटौंडाका सामाजिक अभियान्ता विशालराज महतले हेटौंडाको २५ मिटर सडक बिस्तार विवादमा प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको दोहोरो भूमिकाका कारण समस्या झनै जटिल बन्दै गएको आरोप लगाएका छन्। डिभिजन सडक कार्यालयले पाँचौँ पटक १५ दिने सूचना जारी गरे पनि दशकौँदेखि विवाद समाधान हुन नसक्नु राज्यको राजनीतिक अस्पष्टता र जिम्मेवारीको अभावकै परिणाम भएको उनको टिप्पणी छ।
महतका अनुसार बारम्बार जारी हुने सूचनाले स्थानीय घरधनी र व्यवसायीहरूमा त्रास, अन्योल र असुरक्षा बढाइरहेको छ। उनले राजनीतिक दलहरू जनताका पक्षमा उभिनुको सट्टा कहिले १६ मिटर, कहिले बाइपास भन्दै दोहोरो भूमिका खेल्दै नागरिकलाई झुक्काउने काम मात्रै गरेको आरोप लगाए।
उनका अनुसार सुरु दिनमै ‘मानव बस्ती घोषणा’ जस्ता वैकल्पिक नारामा होइन, उचित क्षतिपूर्तिको ठोस मागमा दलहरू एकजुट भएको भए आज सडक बिस्तार वर्षौँसम्म रोकिएर नबस्ने थियो। बारम्बार सूचना आएपछि मात्रै दल र उद्योग–व्यापारका संघहरू सक्रिय भएको प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
व्यापारीहरू बैंकको ऋण, पुनस्थापनाको अनिश्चितता र भविष्यप्रतिको चिन्ताले मानसिक–आर्थिक दुबै दबाबमा परेको बताउँदै, महतले मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ (मउबास) र हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई तत्काल सहकार्य गरेर व्यापारी पुनस्थापनाको स्पष्ट योजना बनाउन आग्रह गरेका छन्। उनले उपयुक्त स्थान पहिचान, आवश्यक पूर्वाधार, कर छुट तथा संरचना निर्माणका विषयमा व्यापारीसँग समन्वय गरी तुरुन्त अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
महतका अनुसार, “समाधान राजनीतिक स्पष्टता, प्रशासनिक जिम्मेवारी र सरोकारवालाको साझा प्रतिबद्धताबाट मात्रै सम्भव छ, अब ढिलाइ गर्ने अवस्था छैन।”
