काठमाडौँ, मंसिर ८ गते । जेन जि मुभमेन्ट नेपालले सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाउँदै यसको राजनीतिक तथा संवैधानिक वैधता नै समाप्त भइसकेको दाबी गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक गरिएको विस्तृत प्रेस वक्तव्यमार्फत आन्दोलनले सरकारभित्र जालझेल, भ्रष्टाचार र सत्ताको दुरुपयोग “व्यवस्थित रूपमा संस्थागत भइसकेको” आरोप लगाएको हो।
वक्तव्यअनुसार ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भारतसँग गरेको विद्युत् सम्झौता देशको हितविपरीत रहेर ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी हुनेगरी अड्कलबाजीपूर्ण रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख छ। त्यस्तै, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालमाथि डोल्मा नामक कम्पनीलाई दिएको भनिएको “अवैध कर छुट” मार्फत आर्थिक अनुशासन तोडिएको आरोप राखिएको छ।
मुभमेन्टले सरकारका अन्य अंगहरूमा पनि शक्ति दुरुपयोग भएको दाबी गरेको छ। महान्यायाधिवक्ताबाट किशोरीहरूलाई बेहोस बनाएर डिम्ब बेच्न लगाउने गिरोहलाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गरिएको तथा गृहमन्त्रीले आफ्नै काकालाई डीआईजी बनाउने उद्देश्यले दरबन्दी बढाएको आरोप वक्तव्यमा छ। यस्तै, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवले आफ्नन्तलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेको विषयलाई पनि “नातागोता र स्वार्थपोषणको चरम उदाहरण”का रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
भाद्र २४ मा युवाहरू सडकमा उत्रिएको घटनालाई स्मरण गर्दै आन्दोलनले उक्त दिनको गतिविधिलाई “देशलाई अराजकतातर्फ धकेल्दै राजनीतिक कु गर्ने योजनाको हिस्सा” भनेको छ। सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्यालको समूहले “देशलाई अस्थिर बनाउने दीर्घ योजनाबद्ध प्रयास” चलाएको आरोप पनि वक्तव्यमा समावेश छ।
जेन जि विद्रोहका आदर्शप्रति सरकार उदासीन मात्र नभई अपमानजनक रूपमा अघि बढेको आन्दोलनको टिप्पणी छ। न्यायालयमा “पार्टी कार्यकर्ता भर्ति गरी न्यायिक संस्थालाई कमजोर बनाउने”, र कार्यपालिकाबाट “संकट र अराजकतालाई निम्त्याउने निर्णय” भइरहेकाले देश गम्भीर दिशाहीनतामा पुगेको आरोप लगाइएको छ।
वक्तव्यको निष्कर्षमा आन्दोलनले सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई “संवैधानिक रूपमा वैधताविहीन” र “जनविश्वास गुमाइसकेको शक्ति संरचना” को रूपमा परिभाषित गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ। साथै, देशभर “सार्वजनिक बहिष्कार र नागरिक अवज्ञा” मार्फत यस्तो “कुबाट बनेको सरकारविरुद्ध प्रतिरोध” गर्न नागरिकलाई आह्वान गरिएको छ।
