हेटौंडा, मंसिर १२ गते । मकवानपुरमा सडक डिभिजन कार्यालयद्वारा जारी गरिएको १५ दिने सडक सीमा खाली गर्ने ‘अत्यन्तै जरुरी सूचना’ पछि यहाँका घरधनी र व्यवसायीहरू तीव्र रूपमा आक्रोशित भएका छन्।
महेन्द्र राजमार्ग तथा त्रिभुवन राजपथको केन्द्ररेखादेखि दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर सीमा कायम गरी त्यसभित्रका संरचना, टहरा, व्यवसाय, प्रवेशमार्ग, तगारो, खाडल–कुलो निर्माण लगायतका क्रियाकलाप सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले निषेध गरेको भन्दै डिभिजनले सूचना जारी गरेपछि बजार क्षेत्रमा ठूलो तनाव सिर्जना भएको छ।
सडक विभागले हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार तीव्र रूपमा अघि बढाएपछि व्यवसायीहरू आफूहरूको लगानी, ऋण तथा दैनिक व्यवसाय धराशायी बन्ने डरले सशंकित बनेका छन्। उनीहरूको आरोप छ—“सरकारले अत्यन्तै छोटो समय सीमा दिएर व्यवसायमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ।”
आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरूले भावुक हुँदै चेतावनी दिए— “हामी विकास विरोधी होइनौं, तर एकतर्फी निर्णयले व्यवसायी सुकुम्बासी बन्ने स्थितिमा पुग्छौँ भने हामी पछि हट्दैनौं। आवश्यक परे आन्दोलन ठूलो स्वरूपमै ल्याउँछौँ।”
कतिपय व्यवसायीले त यस्तो अवस्था कायम रहने हो भने आत्महत्या गर्नै तयार भएको भन्दै अत्यन्तै दुःख व्यक्त गरे। “हामीलाई उचित मुआब्जा, उचित स्थानान्तरण र व्यवसाय सञ्चालनका लागि वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक छ। लगानी बैंक ऋणमा चलिरहेको अवस्थामा यसरी सडक विस्तारको नाममा घरबारविहीन बनाउनु अन्याय हो,” उनीहरूको भनाइ छ।
घरधनीहरूका अनुसार सूचना जारी भएपछि उनीहरू धेरै दिनदेखि सुत्नै नसकेको बताउँदै, सरकार तथा सम्बन्धित निकायले “एकतर्फी निर्णय” तुरुन्त रोक्न माग गरे।
यसैबीच, आज साँझ पुनः व्यवसायीहरूको आकस्मिक बैठक बस्ने जानकारी आएको छ, जहाँ आगामी कदमबारे बहस–विमर्श हुने बताइएको छ।
हेटौंडामा सडक विस्तारसँगै उत्पन्न तनाव अझ चुलिन सक्ने संकेत देखिएको छ।
