Day: २०८२ मंसिर १२, शुक्रबार १९:१७

काठमाडौं, मंसिर १२ गते । पूर्व कानुन मन्त्री, मानवअधिकारकर्मी, कानुनी व्यवसायी तथा समाजका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूबीच संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्था र जेन्जी विद्रोहपछिको जटिल राजनीतिक परिस्थितिबारे गम्भीर र बहुआयामिक छलफल सम्पन्न भएको छ। बैठकका सहभागीहरूले देशमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको दीर्घ अलमल र सार्वजनिक संस्थाहरूको कमजोर कार्यक्षमताले राष्ट्रिय भविष्य नै अनिश्चित दिशामा धकेलिएको गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। छलफलमा सहभागी सबै पक्षबीच संविधान र राज्यका प्रमुख सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना अब अपरिहार्य भइसकेको सामूहिक अनुभूति प्रकट भयो। उनीहरूका अनुसार जेन जि विद्रोहले उठाएका संरचनागत समस्याहरू, न्यायका प्रश्नहरू र शासन व्यवस्थाका दोषहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरी दीर्घकालीन स्थायित्व, शान्ति र सुशासन सम्भव छैन।…

काठमाडौं, मंसिर १२ गते । जेन–जी विद्रोहपछिको राजनीतिक परिदृश्यमा सुधारको कुनै सार्थक संकेत नदेखिएको भन्दै ‘जेनजी रिभोलुसन नेपाल’ का संयोजक तथा सह–संयोजकले सरकारलाई अत्यन्त कठोर चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय इतिहासमै निर्णायक मोड मानिएको भदौ २४ को विद्रोहपछि पनि शासन प्रणाली, प्रशासनिक चरित्र र राजनीतिक संस्कार जस्ताको तस्तै रहनुलाई उनीहरूले “देशप्रति गर्ने सबैभन्दा ठूलो धोका” को टिप्पणी गरेका छन्। खुला पत्रमार्फत सरकारको कार्यशैलीलाई ‘पाखण्डी र प्रतिक्रियावादी’ भन्दै उनीहरूले लेखेका छन्— “सुधारको नाममा गरिएको ढोंगले सहिदहरूको बलिदान अपमानित भएको छ। राज्यले न्यायलाई अन्धकारमा लुकाएर अपराधीलाई संरक्षण दिइरहेको यो प्रवृत्ति इतिहासले सहैंला छैन।” “कुइरोमा हराएको अन्तरिम सरकार” जनआन्दोलनपश्चात बनेको अन्तरिम सरकारप्रति पनि अभियन्ताहरू…