हेटौंडा, मंसिर १६ गते । हेटौंडा सडक विस्तारसम्बन्धी सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाद्वारा जारी सार्वजनिक सूचनाप्रति मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। गोरखापत्र दैनिकमा मंसिर ५ गते प्रकाशित सूचनामा राप्ती पुलदेखि बुद्धचोकसम्म तथा रातोमाटेदेखि सामरी पुलसम्मको राजमार्ग क्षेत्रका दायाँ–बायाँ २५–२५ गज भित्री भाग १५ दिनभित्र खाली गर्न भनिएको थियो। उक्त सूचनाले व्यवसायी र घरधनीहरूमा ठूलो अन्यौलता सिर्जना भएको सङ्घले जनाएको छ।
सङ्घका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुनु राज्यको दायित्व भए पनि त्यससँगै नागरिकका संवैधानिक तथा आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यकै कर्तव्य हो। प्रदेश राजधानी हेटौंडामा सडक साँघुरो रहेको स्वीकार गर्दै सङ्घले घरधनी तथा व्यवसायीको दीर्घकालीन गुनासो—मुआब्जा नपाई संरचना भत्काउन बाध्य पार्ने—लाई राज्यले समाधान गर्नै पर्ने स्पष्ट गरेको छ।
सङ्घका अध्यक्ष प्रमोद सिंह राणाभाटले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बजार क्षेत्रमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरूको उचित व्यवस्थापन, घरधनीलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी सडक विस्तार अघि बढाउनु गलत हुन्छ। नागरिकलाई घरविहीन र व्यवसायीलाई व्यवसायविहीन बनाउने काम नगर्न राज्य जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ।”
सङ्घले यसअघि हेटौंडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश सरकार, संघीय मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराइसकेको जानकारीसमेत दिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्री कुलमान घिसिङसहित उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटेर समाधानका लागि पहल गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सङ्घले बन्द, हड्ताल, तोडफोड जस्ता अराजक गतिविधिमा विश्वास नगर्ने भन्दै शान्तिपूर्ण वार्ता र परस्पर विश्वासबाट समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। साथै मकवानपुरका व्यवसायी, नागरिक तथा समग्र विकासका मुद्दामा तीनै तहका सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने सङ्घको माग छ।
