हेटौँड, पुस २३ गते । मकवानपुरसहित देशभर लागू पदार्थ तथा लागू औषधको प्रयोग नेपाली युवा समाजमा डरलाग्दो रूपमा फैलिँदै गएको छ। दिनप्रतिदिन दुर्व्यसनको दायरा बढ्दो क्रममा रहेको छ भने पछिल्लो समय महिला दुर्वसनीको संख्या समेत तीव्र रूपमा वृद्धि हुनु झनै चिन्ताजनक बनेको छ। दैनिक रूपमा युवाहरू कुलतमा फसेको समाचार सार्वजनिक भइरहँदा समाजको मन दुखे पनि राज्य र स्थानीय तहबाट अपेक्षित ठोस कार्य हुन नसकेको गुनासो बढ्दो छ।
दुर्व्यसन न्यूनीकरणका नाममा केही प्रयासहरू देखिए पनि ती पर्याप्त छैनन्। पुनःस्थापना केन्द्रहरू सीमित छन् र अधिकांश सशुल्क हुँदा आर्थिक रूपमा कमजोर अभिभावकहरूका लागि आफ्ना सन्तानलाई उपचार र पुनःस्थापनासम्म पुर्याउनु कठिन बनेको छ। आफ्नै सन्तान आँखै अगाडि कुलतमा फँस्दै गएको देख्दा टुलुटुलु हेरेर रोइरहनु बाहेक विकल्प नपाएको अभिभावकको पीडा हृदयविदारक छ।
यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारको भूमिका र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। स्थानीय तहको बजेट कहाँ खर्च भइरहेको छ ? युवा जोगाउने सवाल किन प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ? भन्ने प्रश्नहरू जनस्तरबाट उठिरहेका छन्। समस्या समाधानका लागि स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिए पनि स्थानीय सरकारबाट गम्भीर चासो नदेखिएको सरोकारवालाहरूको आरोप छ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको सन्दर्भमा हेर्दा पनि लागू पदार्थ दुर्व्यसनसम्बन्धी अपेक्षित गम्भीरता देखिँदैन। नगरभित्र कति संख्यामा लागू पदार्थ प्रयोगकर्ता छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांकसमेत उपलब्ध छैन। विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधार मात्रै विकास नभई युवा सुरक्षित नभएसम्म विकास अधुरो रहने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
समाधानका लागि अब समस्या औँल्याएर मात्र नबस्ने र व्यावहारिक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका १९ वटै वडामा टोल विकास संस्थामार्फत लागू पदार्थ प्रयोगकर्ताको यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने, संकलित तथ्यांकका आधारमा नगरभित्र रहेका खाली सरकारी भवन प्रयोग गरी निःशुल्क पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
त्यस्तै, पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन, आवश्यक प्रशिक्षक, औषधि, उपचार तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नगरपालिकाले लिनुपर्ने, खाना तथा ओढ्ने–ओछ्यानमा अभिभावक र नगरपालिकाबीच सहकार्यको स्पष्ट मोडालिटी बनाइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
उपचारसँगै सीप विकासलाई जोड दिँदै केही महिनाको पुनःस्थापनापछि व्यक्तिको रुचिअनुसार सीपमूलक तालिम, खेलकुद, संगीत, कला लगायतका क्षेत्रमा स्थापित गर्ने वातावरण बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। पूर्ण रूपमा स्वस्थ भई समाजमा फर्कने युवाहरूका लागि रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, आर्थिक रूपमा कमजोर युवालाई युवा परिषद्, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम लगायतका निकायमार्फत सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका भित्र रहेका करिब ३०० औद्योगिक प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरी सीपअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यसरी दुर्व्यसनमा फसेका युवाहरू स्वस्थ, आत्मनिर्भर र उत्पादनशील नागरिकका रूपमा समाजमा पुनःस्थापित हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
निष्कर्षतः सरकारले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवामैत्री कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाउने, लागू पदार्थको प्रयोगबाट हुने हानि–नोक्सानीबारे व्यापक जनचेतना फैलाउने तथा कारोबारीमाथि कडा कानुन लागू गरी निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। युवा पुस्ता जोगाउन सके मात्र देशको भविष्य सुरक्षित हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। अब पनि बेवास्ता गरिए भोलि पछुताउनु बाहेक केही बाँकी नहुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
