हेटौँडा, चैत १० गते । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सञ्चालन हुने सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) ट्रायल परीक्षणमा पारदर्शिताको अभाव भएको भन्दै व्यापक गुनासो उठ्न थालेको छ। सेवाग्राहीहरूले ट्रायल प्रक्रियामा सीसी क्यामरा फुटेज हेर्न शुल्क तिर्नुपर्ने, आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाइने र परीक्षण प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी नदिइने जस्ता समस्याहरू रहेको बताएका छन्।
यिनै गुनासाहरूलाई उजागर गर्दै ‘जनआवाज अभियान’ले यातायात कार्यालयहरूको ध्यानाकर्षण गराउने जनाएको छ। अभियानका अध्यक्ष तथा सामाजिक अभियन्ता विशालराज महतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै हालको व्यवस्था सेवाग्राहीको सूचनाको हक तथा मौलिक हक विपरीत भएको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार नेपालको संविधान तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले नागरिकलाई सार्वजनिक सेवासम्बन्धी जानकारी पाउने स्पष्ट अधिकार दिएको छ। तर, ट्रायल परीक्षणजस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुनु र जानकारी प्राप्त गर्न समेत शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था गम्भीर विषय भएको उनले बताएका छन्।
अभियानले सुधारका लागि केही प्रमुख मागहरू अघि सारेको छ। जसअनुसार ट्रायल स्थलमा लाइभ मोनिटरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सीसी क्यामरा फुटेज निःशुल्क उपलब्ध गराइनुपर्ने, सेवाग्राहीलाई आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न दिनुपर्ने तथा टिकट घर (Token System) को स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
‘जनआवाज अभियान’ले यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायले चाँडो पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। “जनताको पक्षमा, अन्यायको विरुद्धमा” भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालन भइरहेको यस अभियानले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि निरन्तर खबरदारी गर्ने जनाएको छ।
हालका दिनहरूमा सार्वजनिक सेवामा देखिएको अपारदर्शिता र ढिलासुस्तीप्रति जनस्तरबाट आवाज उठ्न थालेको सन्दर्भमा यस्तो पहललाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान दिएमा सेवाग्राहीको विश्वास पुनःस्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
