काठमाडौं,बैशाख ५ गते । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले हालै व्यक्त गरेको “प्रदेश संरचना खारेज गरी ‘छोटे राजा’ प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने” भनाइले राजनीतिक तथा सार्वजनिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। संघीय व्यवस्थाको मूल आधार मानिएको प्रदेश संरचनामाथि उठेको यो प्रश्नले यसको प्रभावकारिता, उद्देश्य र भविष्यबारे गहिरो विमर्श आवश्यक बनाएको छ।
एक पक्षका अनुसार, प्रदेश संरचना अपेक्षित रूपमा परिणाममुखी हुन सकेको छैन। सेवा प्रवाहमा ढिलाइ, प्रशासनिक दोहोरोपन, स्रोत–साधनको असमान वितरण र बढ्दो आर्थिक बोझ जस्ता समस्याले यसको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइएका छन्। कतिपय प्रदेशमा नेतृत्व तहमा शक्ति केन्द्रीकरण बढ्दै गएको भन्दै “छोटे राजा” प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको आरोप समेत लागिरहेको छ। यसै आधारमा, संरचना नै पुनर्विचार गरेर सरल, किफायती र प्रभावकारी शासन प्रणाली तर्फ जानुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
तर, संघीय प्रणालीका समर्थकहरू भने प्रदेश संरचना संविधानले स्थापित गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार, यसले शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहसम्म नजिक ल्याएको छ र जनसहभागिता बढाउने अवसर सिर्जना गरेको छ। समस्या संरचनामा नभई कार्यान्वयनको कमजोरी, समन्वय अभाव र व्यवस्थापनमा रहेको भन्दै सुधार मार्फत प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
यस सन्दर्भमा “प्रदेश संरचना खारेज गर्ने कि सुधार गर्ने?” भन्ने बहस केवल राजनीतिक मुद्दा मात्र नभई संवैधानिक, प्रशासनिक र सामाजिक प्रभावसँग जोडिएको जटिल विषय बनेको छ। अन्ततः कुनै पनि निर्णय गर्दा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जन-जीवनमा कस्तो पर्छ, सुशासन कति प्रभावकारी हुन्छ र विकास प्रक्रिया कति समावेशी र सन्तुलित बन्छ भन्ने पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
