हेटौंडा,जेठ २० गते। सेवा, सहयोग र आवाजका अध्यक्ष तथा सामाजिक अभियन्ता विशालराज महतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा विवादका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महतले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको कालापानीको विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
उनले सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धपछि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बलको उपस्थिति कायम रहँदै आएको विषय नेपाली जनमानसमा लामो समयदेखि चासो र चिन्ताको विषय बनेको बताए। नेपालले ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि तथा प्रमाणका आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको स्मरण गराउँदै महतले विदेशी सुरक्षा बलको उपस्थितिलाई कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रले सामान्य रूपमा लिन नसक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
महतले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीलाई उल्लेख गर्दै कालापानी क्षेत्र आसपास भारतीय सुरक्षा तथा सैनिक संरचनाको उपस्थिति रहेको र नेपालले त्यसलाई अतिक्रमणका रूपमा हेर्दै आएको बताएका छन्। उनका अनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले महाकाली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सीमा माने पनि नदीको वास्तविक उद्गमस्थलबारे नेपाल र भारतबीच फरक–फरक व्याख्या रहँदै आएको छ।
उनले सीमा विवादको समाधान युद्ध वा द्वन्द्वबाट नभई कूटनीतिक पहल, ऐतिहासिक तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा खोजिनुपर्ने बताए। त्यसका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय नीति, दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र निरन्तर पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
देशमा बहुमत प्राप्त सरकार रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै महतले जनताले सरकारलाई प्रशासन सञ्चालनका लागि मात्र नभई राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणका लागि पनि जिम्मेवारी दिएको बताएका छन्। राष्ट्रियताको विषय भाषण र नारामा सीमित नभई व्यवहारमा देखिनुपर्ने उनको धारणा छ।
महतले नेपालको भूमि, पहिचान र सार्वभौमसत्ता कुनै पनि नेपालीका लागि सम्झौताको विषय हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै कालापानीलगायत सीमा विवादका विषयमा राष्ट्रिय एकता कायम गरी प्रभावकारी कूटनीतिक पहल अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
देशको भूगोलको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व मात्र नभई इतिहासप्रतिको जिम्मेवारी र भावी पुस्ताप्रतिको कर्तव्यसमेत भएको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रहितका विषयमा सरकार दृढ, सक्रिय र परिणाममुखी बन्नुपर्ने बताएका छन्।
