ललितपुर, असार २२ गते । नेपाल पत्रकार महासंघको प्रदेश पदाधिकारी तथा शाखा, प्रतिष्ठान र एसोसिएट अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रेस स्वतन्त्रता, श्रम अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षणका लागि सरकारमाथि दबाब बढाउने घोषणा गर्दै ‘ललितपुर घोषणापत्र–२०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।
सम्मेलनले नागरिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार, लोकतन्त्र, संघीयता तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति महासंघ प्रतिबद्ध रहेको पुनः स्मरण गराउँदै यी विषयमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
घोषणापत्रमा पछिल्लो समय सूचना संकुचन, सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमा विभेद, पत्रकारमाथि हुने धरपकड, धम्की तथा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत हुने कारबाहीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ । महासंघले सरकारलाई सात दिनभित्र आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै माग सुनुवाइ नभए सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनसमेत अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ ।
सम्मेलनले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई प्रभावमा पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै संविधानअनुसार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । साथै सञ्चारगृहहरूले आर्थिक संकटको बहानामा श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिएको, जबर्जस्ती राजीनामा गराएको तथा अपमानजनक व्यवहार गरेकोप्रति गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरिएको छ ।
महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गरी सबै सञ्चारगृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउन, पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न तथा करार, ज्यालादारी र स्ट्रिन्जरका रूपमा कार्यरत पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
सम्मेलनले संविधान संशोधन प्रक्रिया जननिर्वाचित प्रतिनिधित्वसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत अघि बढाउनुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष, प्रेसमैत्री र संघीयताको मर्मअनुरूप बनाउन तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा महासंघलगायत सरोकारवाला पक्षसँग सहमति र छलफल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
पत्रकार आचारसंहिताको पालनामा कमजोरी बढिरहेको भन्दै सम्मेलनले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा महासंघ अझ कडाइका साथ प्रस्तुत हुने जनाएको छ । गम्भीर प्रकृतिका आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
त्यसैगरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन, नवीकरण शुल्क छुट गर्न तथा प्रदेश प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको अविलम्ब नवीकरणको व्यवस्था गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।
