Day: २०८२ माघ ५, सोमबार २१:२७

हेटौंडा, माघ ५ गते । मुलुक निर्वाचनको संवेदनशील चरणतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला सञ्चारमाध्यमहरूले जिम्मेवारी, संयम र सजगताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य शान्तराम बिडारीले जोड दिएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाले आयोजना गरेको भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचन आचार-संहिता र प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको पत्रकार आचार-संहिताको पूर्ण पालना बिना व्यावसायिक पत्रकारिता सम्भव नहुने स्पष्ट पारे। दर्ता भई नियमअनुसार सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमको संरक्षक निकाय प्रेस काउन्सिल भए पनि, कहिले काहीँ मिडियाकै कारण पीडित बन्न पुगेका सर्वसाधारणको पक्षमा समेत उभिनुपर्ने अवस्था आउने गरेको उनले बताए। यसले पत्रकारिता पेशामा आचार-संहिता पालनाको महत्व झन् बढाएको…

हेटौंडा, माघ ५ गते । सामाजिक अभियन्ता तथा अध्यक्ष विशाल राज महतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै वैकल्पिक राजनीतिको नाममा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको आरोप लगाएका छन्। आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको लामो स्टाटसमा महतले मानव जातिको विवेक र चेतनालाई स्वार्थ, शक्ति पूजा र दास मानसिकताले ढाक्दै लगेको उल्लेख गरेका छन्। संगठनभित्र रहेर गलतलाई गलत भन्न सक्ने संस्कार हराउँदै जाँदा देशभर अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथिति क्यान्सरझैँ फैलिएको उनको भनाइ छ। उनले आफू वैकल्पिक भएको दाबी गर्ने रास्वपाले उम्मेदवार छनोटमा व्यापक चलखेल गरेको आरोप लगाउँदै अवसरवादी र माननीय पदलाई सेवाभन्दा लाभको साधन ठान्ने व्यक्तिहरूलाई टिकट दिइएको…

हेटौंडा, माघ ५ गते । नेपालको राजनीतिक इतिहास निरन्तर परिवर्तन, संघर्ष र आशाको चक्रमा घुमिरहेको देखिन्छ। सेवा, सहयोग र आवाजमा हामीका अध्यक्ष तथा सामाजिक अभियान्ता विशाल राज महतले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार, नेपालले हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ आशा बोकेको भए पनि व्यवहारमा निराशा दोहोरिँदै आएको छ। जंगबहादुर राणाबाट सुरु भएको श्री ३ को शासनदेखि १०४ वर्षे राणाशासन, त्यसपछि २००७ सालको प्रजातन्त्रको उदय, २०१७ सालको पञ्चायती व्यवस्था, २०४६ सालको बहुदल, २०५२ सालको जनयुद्ध हुँदै २०६२/६३ को जनआन्दोलन र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा सत्ता परिवर्तन भए तर जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन हुन नसकेको महतको भनाइ छ। २०७२ सालमा जारी संविधानले संघीयता, समावेशिता…