काठमाडौं, कार्तिक १४ गते । अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यमका लागि दस्तुर निर्धारण गरेको हो।
नयाँ संशोधित नियमावलीअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ र नवीकरण गर्दा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था १३ कात्तिकमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरिएको हो।
यसअघि, २१ साउनमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयपछि अनलाइन मिडियाको दर्ता प्रक्रिया रोकिएको थियो।
तर, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारले उक्त प्रक्रिया पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। गत ९ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रूपमा तोकेको थियो।
सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार, विभागलाई स्थानीय अधिकारीको रूपमा तोकेपछि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण अब पुनः त्यही विभागमार्फत गरिनेछ। यससँगै सरकारले शुल्क प्रणाली लागू गरी अनलाइन सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणलाई कानुनी रूपमा स्पष्टता प्रदान गर्ने सरकारको दाबी छ। तर, सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरू भने शुल्कको व्यवस्थाबारे थप छलफल आवश्यक रहेको बताइरहेका छन्।
