हेटौंडा, मंसिर ५ गते । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभाग, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँको मातहतमा रहेको सडक डिभिजन हेटौंडाले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको अतिक्रमित सडक सीमा खाली गराउन पुनः अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित गरेको छ।
मङ्सिर ५ गते प्रकाशित सूचनामा महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक केन्द्ररेखादेखि दायाँ–बायाँ २५–२५ गज (७५–७५ फिट) भित्र पर्ने सबै संरचना, घर–टहरा, तगारो, किल्ला, खाडल, कुलोजस्ता निर्माण कार्य तथा प्रवेश मार्ग निर्माण सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले निषेध गरेको उल्लेख छ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म तथा बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म पर्ने क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिहरूमा जारी गरेका उत्प्रेषण आदेश तथा २०७८ पौष १९ को फैसलामा सो क्षेत्रमा पर्ने संरचनाहरूले क्षतिपूर्ति पाउने आधार नहुने स्पष्ट भएपछि, सडक डिभिजनले यस क्षेत्रको २५–२५ गज सडक सीमा खाली गर्न १५ दिनको समय दिएको हो।
सडक डिभिजनद्वारा २०८० असार १० मा प्रकाशित सूचनाविरुद्ध दायर गरिएका रिट निवेदनहरू पनि अदालतले खारेज गरिसकेकोले अब थप बहाना उपयुक्त नहुने सूचनामा उल्लेख छ।
सूचनामा भनिएको छ, “तोकिएको समयभित्र अतिक्रमित संरचनाहरू हटाइएमा ठीक, अन्यथा सडक डिभिजन स्वयंले हटाउनेछ र त्यसका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ तथा प्रचलित कानुनअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरूमै असुल–उपर गरिने छ।”
सडक सीमा अतिक्रमणबारे यसअघि पनि पटक–पटक सूचना जारी गरिएकाले सबै सरोकारवालाहरूलाई पुनः जानकारी गराइएको डिभिजनले जनाएको छ।
