हेटौँडा,जेठ ७ गते। सेवा सहयोग र आवाजका अध्यक्ष तथा सामाजिक अभियान्ता विशालराज महतले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतभित्र आफूहरूले भोगेको अवस्थाबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गर्दै नेपालको हिरासत व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
हेटौंडा अस्पतालको नाममा रहेको जग्गाको स्वामित्व अस्पतालकै नाममा कायम रहनुपर्ने मागसहित अस्पतालको बोर्ड कायम गर्ने क्रममा आफूहरूसहित चार जनालाई २०८२ वैशाख ३ गते हिरासतमा राखिएको उल्लेख गर्दै महतले उक्त अनुभव केवल व्यक्तिगत नभई नेपालको हिरासत प्रणालीको वास्तविकता नजिकबाट बुझ्ने अवसर बनेको बताएका छन्।
महतका अनुसार हिरासतभित्र प्रवेश गरेलगत्तै कैदीबन्दीलाई भित्तामा बनाइएको बुद्धको चित्रमा टाउको ठोक्काएर “नियम मान्न” बाध्य बनाइने, नमाने कुटपिटको डर देखाइने जस्ता व्यवहार हुने गरेको अनुभव सुनाएका छन्। उनले आफूहरूमाथि प्रत्यक्ष त्यस्तो व्यवहार नभए पनि नयाँ आउने व्यक्तिलाई ट्वाइलेट सफा गर्न लगाइने, अत्यन्त दुर्गन्धित वातावरणमा राखिने, पर्याप्त पानीको अभाव हुने तथा पिउने पानीसमेत किनेर खानुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै हिरासतका कोठा साँघुरा र अँध्यारा रहेको, लामखुट्टेको अत्यधिक समस्या हुने तथा रातभर सुत्नसमेत कठिन हुने अवस्था रहेको उनले बताएका छन्। बिरामी व्यक्तिलाई समयमा अस्पताल नलगिने, चिच्याइरहँदा पनि बेवास्ता गरिने, हिरासतभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ सहजै पुग्ने तथा आफन्तले ल्याएका खानेकुरा चुहावट हुने अवस्थाले हिरासत प्रशासन माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको महतको भनाइ छ।
उनले नेपालको संविधानको धारा १६ ले “सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हक” सुनिश्चित गरेको र धारा २२ ले पक्राउ परेका व्यक्तिको अधिकार स्पष्ट व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै हिरासतभित्र अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार हुनु संविधान र मानव अधिकारको मर्मविपरीत भएको बताएका छन्। अदालतबाट दोष प्रमाणित नभएसम्म प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष मानिने कानुनी सिद्धान्त राज्यका सबै निकायले आत्मसात गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
सामाजिक अभियान्ता महतले संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेका हिरासतसम्बन्धी न्यूनतम मानवीय मापदण्डअनुसार हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई सफा पानी, स्वास्थ्य उपचार, सरसफाइ, खुला हावा, व्यायाम तथा सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरूको पालना गर्नुपर्ने दायित्व रहेको बताएका छन्।
उनले हिरासत सुधारलाई “अपराधीप्रतिको सहानुभूति” नभई सभ्य समाज र राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। हिरासतभित्र रहेका व्यक्तिलाई नियमित व्यायाम र योगको व्यवस्था गर्ने, पर्याप्त पिउने पानी उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गर्ने, मानसिक रूपमा अस्वस्थ वा बिरामी व्यक्तिलाई तत्काल उपचारको व्यवस्था गर्ने, सुर्तीजन्य पदार्थ तथा अवैध गतिविधि रोक्ने र सरसफाइ तथा उज्यालोको उचित व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
महतले कानुनको शासन भएको मुलुकमा प्रहरी प्रशासनको भूमिका केवल नियन्त्रण गर्ने नभई मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने पनि भएको उल्लेख गर्दै हिरासत सुधार कुनै विलासिता नभई संवैधानिक दायित्व भएको बताएका छन्।
