काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई मनमानी गैरकानुनी रुपमा पदमुक्त गरिएको भन्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट दर्ता भएको छ।
सरकारले गरेको निर्णय बदर गरी आफ्नो कार्यकाल अवधिभरिसम्म आफूले गरिरहेका संस्थानको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग उनको रहेको छ। अहिले उनले दिएको निवेदन रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का एवंम् आफूले सम्हालेको मन्त्रालय नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाखेलाई विपक्षी बनाएका छन्।
आफू सोपदमा रहेसम्म जहिले पनि इमानदारीको साथ काम गरिरहेको र बिना गल्ती त्रुटि नगरेको अवस्थामा पनि सरकारको बदनियतका साथ अर्थात् सरकारको स्वार्थअनुसार आफू सो माध्यममा चल्न नसक्दा अनि आफूलाई सोधिने स्पष्टीकरण पनि सोही अनुरुप भएको र गलत प्रक्रिया अनुसारले रहिआएको पदलाई पदमुक्तमा परिणत गरी निकालिएको भनी उनले दिएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
घिसिङले दिएको रेटलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यही शुक्रबारका लागि रिट निवेदन माथि प्रारम्भिक सुनुवाई हुने मिति समेत तोकेको छ।
