हेटौँडा, मंसिर २१ गते । सामाजिक अभियन्ता विशालराज महतले हेटौंडा सडक विस्तार प्रकरणमा सरकार र राजनीतिक दलहरू दोहोरो भूमिका खेल्दै जनतालाई भ्रमित पार्दै आएको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस सार्वजनिक गर्दै महतले जनताका पक्षमा बोल्नुपर्ने दलहरूले कहिले बाइपास त कहिले सडक विस्तारको पक्षमा उभिंदै आफ्नै स्वार्थअनुसार निर्णय बदल्दै आएको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार सुरुदेखि नै ‘मानव बस्ती’ घोषणा गर्दै सडक विस्तार रोक्नेभन्दा उचित क्षतिपूर्ति दिने माग राखिएको भए न त अहिलेको विवाद हुँन्थ्यो न त नागरिक पीडित बन्नुपर्ने थियो।
महतले सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार ‘क वर्ग’ अन्तर्गतका राजमार्गहरू ३१ मिटर चौडाइमा विकास गर्नुपर्ने प्रावधान स्पष्ट रहे पनि क्षतिपूर्ति हकसम्बन्धी अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाले वर्तमान विवाद जटिल बनेको बताए। उनका अनुसार पुरानो ऐन २०२१ मा रहेको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था २०३२ को ऐनमा खारेज भए पनि लागू हुने भनिएको कानुनी उल्झनकै कारण आजको समस्या निम्तिएको हो।
यता राज्यपक्षले क्षतिपूर्ति दिइसकिएको दाबी गर्दै आए पनि प्रभावित घरधनीहरूले क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै निरन्तर आपत्ति जनाइरहेका छन्। यसै प्रसङ्गमा महतले सरकारले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विवरण, नामावली र प्रमाणहरू सार्वजनिक नगरी सडक विस्तार अघि बढाएको कदमले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रक्रियागत न्यायप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरे।
‘विकास आवश्यक छ, तर विकासभन्दा पहिले नागरिकप्रति राज्यको जिम्मेवारी र पारदर्शिता अनिवार्य छ,’ महतले भने। उनले क्षतिपूर्ति नपाएका नागरिकलाई तत्काल निष्पक्ष क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न राज्यलाई आग्रह गरेका छन्।
महतका अनुसार न्यायपूर्ण प्रक्रिया विना गरिएको विकासले नागरिकमा अविश्वास र अन्योल मात्र बढाउँछ।
