Day: २०८२ मंसिर २१, आईतवार २३:१५

हेटौंडा सडक विस्तारमा ‘जबरजस्तीको नीति न्याय होइन’ — सुन्दर लामा

हेटौंडा सडक विस्तारमा ‘जबरजस्तीको नीति न्याय होइन’ — सुन्दर लामा

हेटौंडा, मंसिर २१ गते । हेटौंडा बजार क्षेत्रमा भइरहेको सडक विस्तारका क्रममा प्रभावित परिवारहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा व्यवस्थित पुनर्स्थापना बिना बल प्रयोग गरिएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा मकवानपुर जिल्ला इन्चार्ज सुन्दर लामाले आपत्ति जनाएका छन्। लामाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस पोस्ट गर्दै विकासको नाममा व्यापारिक संरचना तथा घर–जग्गाधनीहरूलाई न्यायसम्मत प्रक्रिया नअपनाई जबरजस्ती गरिएको कुनै पनि काम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले लेखेका छन्, *“विकासको नाममा ब्यापारी र मौजाद नपाएका घर–बेटीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन बिना जबरजस्ती बल प्रयोगले कसैको न्याय हुँदैन। जनताको भावना नबुझ्ने सरकारलाई सरकार भनिदैन। जनताकै निम्ति सरकार हो।”* सडक विस्तारलाई सरकारको प्राथमिकताको रूपमा…
Read More
हेटौडा बजारको राजमार्ग विस्तार सम्पन्न, मेयर मिना लामाको प्रतिबद्धता– ‘पीडितको क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणमा नगरपालिका जिम्मेवार’

हेटौडा बजारको राजमार्ग विस्तार सम्पन्न, मेयर मिना लामाको प्रतिबद्धता– ‘पीडितको क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणमा नगरपालिका जिम्मेवार’

हेटौँडा, मंसिर २१ गते । हेटौडा बजारभित्र पर्ने राजमार्गको सडक विस्तार कार्य असामान्य चुनौतीका बीच सम्पन्न भएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। मेयर मिना लामाले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै स्थानीय नागरिक, बागमती प्रदेश सरकार, संघीय मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रजिअ, सडक डिभिजन हेटौडा, सुरक्ष निकाय, स्थानीय युवादेखि जनप्रतिनिधिसम्म सबैलाई आभार प्रकट गरेकी छन्। सडक विस्तारका क्रममा घर तथा संरचना भत्किँदा प्रभावित भएका नागरिकले भोगेको क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न नगरपालिकाले निरन्तर पहल गरिरहेको मेयर लामाले बताइन्। उनका अनुसार पीडितहरूको उचित क्षतिपूर्तिको लागि संघीय तहका विभिन्न निकायसँग निरन्तर समन्वय गरिएको छ। उनीले प्रभावितलाई लक्षित गर्दै धेरै महत्वपूर्ण घोषणासमेत गरेकी छन्। * घर तथा संरचना…
Read More
‘सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र उत्तरदायी बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता’ — मन्त्री खरेल

‘सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र उत्तरदायी बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता’ — मन्त्री खरेल

काठमाडौं, मंसिर २१ गते । प्रेस काउन्सिल नेपालका नवनियुक्त अध्यक्ष कुमार शर्मा आचार्यले आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पुगेर आफ्नो नियुक्ति पत्र ग्रहण गरेका छन्। मन्त्री जगदीश खरेलले उनलाई रिक्त पदका लागि सरकारले गरेको मनोनयनअनुसार औपचारिक रूपमा नियुक्ति पत्र प्रदान गरेका हुन्। नियुक्ति कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खरेलले हालको सञ्चार वातावरणलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन प्रेस काउन्सिलले अग्रसर भूमिकामा रहनुपर्ने आवश्यकता दोहोर्‍याए। उनले आम सञ्चारमाध्यमदेखि नयाँ डिजिटल मिडियासम्म सबैलाई मर्यादित, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने दिशामा काउन्सिलले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री खरेलका अनुसार संविधान र प्रचलित कानुनको दायरा भित्र रहेर सञ्चार क्षेत्रको सुधार सम्भव छ, र त्यसका लागि…
Read More
हेटौडा उपमहानगरभित्र सडक सीमा संरक्षण अभियान सर्वोच्चको आदेशपछि स्थगित

हेटौडा उपमहानगरभित्र सडक सीमा संरक्षण अभियान सर्वोच्चको आदेशपछि स्थगित

हेटौँडा, मंसिर २१ गते । हेटौडा उपमहानगरभित्र पर्ने राष्ट्रिय लोकमार्गहरूको सडक सीमा संरक्षण अभियान सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशपछि स्थगित भएको छ। गएको मंसिर ५ गते सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले गोरखापत्र दैनिकमार्फत जारी गरेको सूचनामा २५–२५ गज भित्रका संरचना हटाउने, बजार क्षेत्रमा राजमार्गको दायाँबायाँ सडक खाली गराउने लगायतका कार्यका लागि सर्वसाधारण, घरधनी, व्यवसायी, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूलाई सहयोगको आह्वान गरिएको थियो। निर्धारित अवधिभित्र सो अभियानमा सकारात्मक साथ र सहयोग प्रदान गर्ने सबैप्रति डिभिजन कार्यालयले आभार व्यक्त गरेको छ। यद्यपि सूचनाविरुद्ध केही सरोकारवालाहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेपछि अदालतले मंसिर १९ गते उत्प्रेषण आदेश जारी गरेको र सो आदेश मंसिर २१ गते…
Read More
सामाजिक अभियन्ता विशालराज महतको आरोप: ‘क्षतिपूर्तिको विवरण लुकाएर सरकारले सडक विस्तार अघि बढायो

सामाजिक अभियन्ता विशालराज महतको आरोप: ‘क्षतिपूर्तिको विवरण लुकाएर सरकारले सडक विस्तार अघि बढायो

हेटौँडा, मंसिर २१ गते । सामाजिक अभियन्ता विशालराज महतले हेटौंडा सडक विस्तार प्रकरणमा सरकार र राजनीतिक दलहरू दोहोरो भूमिका खेल्दै जनतालाई भ्रमित पार्दै आएको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस सार्वजनिक गर्दै महतले जनताका पक्षमा बोल्नुपर्ने दलहरूले कहिले बाइपास त कहिले सडक विस्तारको पक्षमा उभिंदै आफ्नै स्वार्थअनुसार निर्णय बदल्दै आएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार सुरुदेखि नै ‘मानव बस्ती’ घोषणा गर्दै सडक विस्तार रोक्नेभन्दा उचित क्षतिपूर्ति दिने माग राखिएको भए न त अहिलेको विवाद हुँन्थ्यो न त नागरिक पीडित बन्नुपर्ने थियो। महतले सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार ‘क वर्ग’ अन्तर्गतका राजमार्गहरू ३१ मिटर चौडाइमा विकास गर्नुपर्ने प्रावधान स्पष्ट रहे पनि क्षतिपूर्ति हकसम्बन्धी…
Read More
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.