हेटौडा, पुस ३० गते । बालश्रम तथा निकृष्ट प्रकारको बालश्रम उन्मूलनलाई प्रभावकारी बनाउन बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरण र दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम हेटौडामा सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद र सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रमले बालश्रम निवारणका लागि सरोकारवाला निकायबीच साझा बुझाइ र सहकार्यलाई मजबुत बनाउने उद्देश्य लिएको थियो।
कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव खुबिराम अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। प्रमुख अतिथिका रूपमा सामाजिक विकास मन्त्री कञ्चन चन्द्र बादे सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज शाही, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का कन्ट्री डाइरेक्टर नुमान ओज्कान, शिक्षा निर्देशनालयका महानिर्देशक गोपाल कडेल, नेपाल प्रहरीका डीआईजी अरुण गौतमलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
यसैगरी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदकी सदस्य–सचिव इन्द्रा देवी ढकाल, परिषदका कार्यालय प्रमुख रामबहादुर चन्द, प्रदेश बाल अधिकार समितिका सदस्य तथा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान बागमती प्रदेश संयोजक प्रकाश खतिवडा, ILO नेपाल प्रमुख नारायण भट्टराई, सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख अमृत अधिकारी, बालबालिका खोजतलास केन्द्र १०४ का प्रहरी नायब उपरीक्षक दिनेश घिमिरेलगायत विभिन्न मन्त्रालय, सामाजिक संघसंस्था र स्थानीय तहका बाल कल्याण अधिकारीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रहरूमा बालश्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था, बाल संरक्षण प्रणालीको अवस्था, बागमती प्रदेशमा विद्यमान बालश्रमको यथार्थ स्थिति र बाल संरक्षणमा प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि गहन छलफल गरिएको थियो।
ILO नेपाल प्रमुख नारायण भट्टराईले बालश्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो भने परिषदका कार्यालय प्रमुख रामबहादुर चन्दले बालश्रम उन्मूलन र बाल संरक्षण प्रणालीका विषयमा धारणा राखेका थिए। त्यसै गरी प्रकाश खतिवडाले बागमती प्रदेशमा बालश्रमको अवस्था र यसको शिक्षासँगको अन्तरसम्बन्ध माथि प्रकाश पारे भने महानिर्देशक गोपाल कडेलले बाल संरक्षणमा प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।
कार्यपत्रमाथिको छलफलमा मधु गुरुङ, प्रतिक्षा केशी, अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदी, झबिन्द्र ज्ञवाली, कुमारी वाइबा, रमिला सापकोटा, बिना थिङलगायत वक्ताहरूले बागमती प्रदेशलाई बालश्रममुक्त, बालविवाहमुक्त र बालमैत्री प्रदेश बनाउन बालबालिकामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, टिकाउने र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सके मात्र बालश्रम दीर्घकालीन रूपमा अन्त्य गर्न सकिने उनीहरूको धारणा थियो।
छलफलमा सहभागीहरूले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई पुनः शिक्षामा फर्काउने, ड्रपआउट दर घटाउने र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। साथै दिगो विकास लक्ष्य ८.७ हासिल गर्न बालश्रम उन्मूलन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै बालश्रम र शिक्षाबीचको अन्तरसम्बन्धमा विशेष जोड दिइयो।
कार्यक्रमबाट बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। कार्यक्रमले प्रदेश स्तरमा बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढीकरण मार्फत बालश्रम निवारणका लागि साझा धारणा र प्रतिबद्धता निर्माण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका सूचना अधिकृत रामबहादुर चन्दले बताएका थिए।
