हेटौँडा,जेठ २१ गते। बालबालिकालाई बालगृहमा राख्नुभन्दा परिवार तथा समुदायमै सुरक्षित रूपमा हुर्काउने वातावरण निर्माण गर्न सञ्चारकर्मीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
बालबालिकाको परिवार तथा समुदायमा आधारित वैकल्पिक हेरचाह प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा क्रियाशील हिमाली नवीन समाजको आयोजनामा बिहीबार हेटौँडास्थित एभोकाडो एण्ड अर्किड रिसोर्टमा सम्पन्न ‘बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी सञ्चार संवाद कार्यक्रम’ मा सहभागीहरूले बाल–संवेदनशील पत्रकारिता र खोज पत्रकारितामार्फत बालबालिकाको अधिकार संरक्षणमा योगदान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन्।
कार्यक्रमको सुरुवात ‘खुला चौरमा कार्टुनको बाकसमा फेला परेको नवजात शिशुबारे समुदायले जानकारी गराएमा सञ्चारकर्मीले के गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नबाट गरिएको थियो। उक्त प्रश्नमार्फत सामाजिक संवेदनशीलतासँग जोडिएका बालअधिकारका विषयमा सञ्चारकर्मीको भूमिका र जिम्मेवारीबारे छलफल गरिएको थियो।
बागमती प्रदेशका २१ जना सञ्चारकर्मी सहभागी कार्यक्रममा बालबालिकासम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा बालमैत्री, नैतिक तथा उत्तरदायी अभ्यास अपनाउनुपर्ने विषयमा जानकारी गराइएको थियो। साथै बालबालिकाको अनावश्यक पारिवारिक विछोडका कारण उत्पन्न हुने समस्या तथा त्यससम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइएको थियो।
कार्यक्रममा हिमाली नवीन समाजका कार्यक्रम व्यवस्थापक सुरेन्द्र लामा तामाङले वि.सं. २०६३ मा सञ्चार माध्यमको सहयोगमा काठमाडौंस्थित एक बालगृहबाट जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका १३६ जना बालबालिकाको उद्धार गरी परिवार खोजीपछि पुनर्मिलन गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार संस्थाले हालसम्म एक हजार १०० भन्दा बढी बालबालिकालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराइसकेको छ।
विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानहरूले बालगृहमा बस्ने बालबालिकाको समग्र विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखाएको जानकारी दिँदै उनले बालगृहमा तीन महिना बस्ने बालबालिकाको विकास परिवारमा हुर्किएका बालबालिकाको तुलनामा करिब एक महिनाले पछाडि पर्ने अध्ययनहरूले देखाएको बताए।
कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को ‘बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन, २०८२’ ले नेपालमा ३६६ वटा बालगृह सञ्चालनमा रहेको र त्यहाँ १० हजार १९३ जना बालबालिका बसोबास गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। तीमध्ये बागमती प्रदेशका १० जिल्लामा मात्रै २५३ वटा बालगृह सञ्चालनमा रहेका छन्, जहाँ ७ हजार ४८ जना बालबालिका आश्रित छन्। यो संख्या देशभरका बालगृहमा रहेका कुल बालबालिकाको करिब ७० प्रतिशत हो।
प्रतिवेदनले देशभरका कुल बालगृहमध्ये ६६ प्रतिशत काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की र चितवनजस्ता पर्यटकीय जिल्लामा केन्द्रित रहेको देखाएको छ। आर्थिक सहयोग जुटाउन सहज हुने र पर्यटकको आवागमन बढी हुने भएकाले यस्ता जिल्लामा बालगृहको संख्या बढी रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
युनिसेफको अध्ययनअनुसार नेपालका बालगृहमा रहेका करिब ८५ प्रतिशत बालबालिकाका दुवै वा कम्तीमा एक जना अभिभावक जीवित रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै अधिकांश बालबालिका अनाथ नभएको स्पष्ट पारिएको थियो।
छलफलका क्रममा अभिभावक जीवित हुँदाहुँदै बालबालिकालाई बालगृहमा राख्दा उनीहरूको परिवारमा हुर्किने नैसर्गिक अधिकार हनन हुने, मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्या बढ्ने, पारिवारिक सम्बन्ध कमजोर हुने, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहिचानमा असर पुग्ने तथा कानुनी कागजात प्राप्तिमा समेत कठिनाइ उत्पन्न हुने विषयमा चर्चा गरिएको थियो।
बालबालिकाको परिवारमा समस्या देखिएमा परिवारबाट अलग गर्नेभन्दा समस्या समाधानका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै सेवा प्रदायक संस्थाहरूले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए। बालगृहलाई वैकल्पिक हेरचाहको अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि कार्यक्रममा निकालिएको थियो।
कार्यक्रममा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले परिकल्पना गरेका स्थानीय बाल अधिकार समिति, बाल कल्याण अधिकारी तथा अन्य बाल संरक्षण संयन्त्रहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको औंल्याइएको थियो। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को प्रतिवेदनअनुसार हाल ३९४ स्थानीय तहमा स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन भएका छन् भने ४९० स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै ४४२ स्थानीय तहले बाल अधिकार संरक्षणसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेका छन् भने ३१० स्थानीय तहमा बालकोष स्थापना गरिएको छ।
वैकल्पिक हेरचाह आवश्यक भएका बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा, शैक्षिक छात्रवृत्ति, परिवार सहायता, आयआर्जन तथा निःशुल्क मनोपरामर्श सेवा स्थानीय तहबाटै सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० अन्तर्गतको कार्ययोजनाले कानूनविपरीत बालगृहमा रहेका बालबालिकाको उद्धार, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सञ्चारकर्मीहरूले राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको थियो।
कार्यक्रमको अन्त्यमा सञ्चारकर्मीहरूलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित समाचार सम्प्रेषण गर्न, बालगृहमा रहेका बालबालिकाको पारिवारिक पुनर्मिलनका पक्षमा आवाज उठाउन तथा बालअधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा खोज पत्रकारितालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको थियो।
