काठमाडौं, असार २६ गते । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारी सञ्चारमाध्यममा लामो समयदेखि कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्ने उद्देश्यले सरकारले पछिल्लो समय अघि बढाएका गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महासङ्घले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गोर्खापत्र संस्थानमा करिब २० वर्षदेखि करार सेवामा कार्यरत पत्रकारहरूको करार अवधि असार मसान्तमा सकिन लागेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको करार नवीकरण गर्नुको सट्टा नयाँ करार कर्मचारी भर्नाका लागि सूचना प्रकाशित गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको हो।
महासङ्घका अनुसार गोर्खापत्र संस्थान सेवा शर्त नियमावली, २०८२ ले करार नियुक्ति गर्दा कार्यविधि बनाएर मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि संस्थान प्रशासनले त्यसको पालना नगरी पाँच दिनको मात्र समयसीमा राखेर नयाँ भर्नाको सूचना प्रकाशित गरेको छ। यस्तो कदम श्रमको सम्मान, विद्यमान कानुनी व्यवस्था र श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षाविपरीत रहेको महासङ्घको भनाइ छ।
महासङ्घले २०८३ असार २६ गते प्रकाशित नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना तत्काल स्थगित गरी हाल करारमा कार्यरत पत्रकारहरूको करार नवीकरण तथा पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ।
प्रेस विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा पनि विशेष संवाददातासहित लामो समयदेखि कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूको करार नवीकरण प्रक्रिया अघि नबढाइएको उल्लेख गर्दै यसबाट सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत ५०० भन्दा बढी पत्रकार तथा कर्मचारी अन्योल र असुरक्षामा परेको जनाइएको छ।
महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउने दायित्व सरकारकै भएको स्मरण गराउँदै सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले नै वर्षौंदेखि कार्यरत पत्रकारहरूलाई सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्ने र व्यवस्थापनको नाममा हटाउने प्रयास गर्नु गैरकानुनी, अमानवीय तथा गैरजिम्मेवार कदम भएको जनाएको छ।
महासङ्घले तत्काल सबै नयाँ विज्ञापन रद्द गरी लामो समयदेखि कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन तथा करार नवीकरण गर्न जोडदार माग गरेको छ। साथै सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याउन आनाकानी गरे श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत अधिकार र सुरक्षाका लागि चरणबद्ध कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ।
