काठमाडौं, असोज १९ गते । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत भूमि समस्या समाधानका लागि विगतका संरचना र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्दै परिणाममुखी ढंगले काम अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी हालसम्म ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको छ।
उनले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानको विषय नयाँ नभएको उल्लेख गर्दै वि.सं. २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनका बेला नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमै भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकताका आधारमा जग्गा वितरण गर्ने विषय समेटिएको स्मरण गरेका छन्। त्यसयता विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भए पनि भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या अझै राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।
विगतका वर्षमा भूमि समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग, समिति र संरचना गठन भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै यस्ता संरचनामा राज्यको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ।
हाल गठन भएको भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भइसकेको र ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढेको उनले जानकारी दिएका छन्।
सरकारले राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थप्नेभन्दा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा भूमि समस्या समाधान गर्ने कार्यशैली अपनाएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ। प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र राज्यलाई कम भार पर्ने किसिमको बनाउने प्रयास भइरहेको उनले बताएका छन्।
सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारका हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै, झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले बताएका छन्।
भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी समस्या समाधानको प्रक्रियालाई गति दिने तयारी सरकारको रहेको छ। कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोधलाई आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै भूमि समस्या समाधानको बाटो सहज बनाउने सरकारको नीति रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
सरकारले निर्वाचनका क्रममा १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र त्यसलाई सरकारको स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्य (KPI) का रूपमा अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।
जिल्ला–जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढिरहेको उनले बताएका छन्।
