सप्तरी, माघ १९ गते । जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको खानेपानी सेवा सहज र पारदर्शी हुनुपर्ने हो। तर सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सप्तकोशी सहरी खानेपानी आयोजना अहिले जनताको प्यास मेटाउनेभन्दा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारको उदाहरण बनेको छ।
फत्तेपुरस्थित जुटपानी क्षेत्रमा माटो परीक्षण को नाममा कुनै भौतिक काम नै नगरी करिब ४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ सरकारी कोषबाट भुक्तानी गरिएको तथ्य बाहिरिएपछि आयोजनाको कार्यप्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। स्रोतहरूका अनुसार स्थलमै कुनै परीक्षण नगरिएको अवस्थामा कागजी प्रक्रिया मिलाएर रकम निकासा गरिएको देखिन्छ, जुन सार्वजनिक खरिद ऐन र आर्थिक अनुशासनको ठाडो उल्लङ्घन हो।
स्वीकारोक्ति र पन्छिने खेल
खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लेखनाथ घिमिरेले भुक्तानी भएको तथ्य अस्वीकार नगरे पनि आयोजनाका सचिव रमेश कार्कीले भने उक्त कार्य आफ्नो प्रत्यक्ष जिम्मेवारीभित्र नपर्ने भन्दै दोष ठेकेदार राजिब राउतमाथि थोपर्ने प्रयास गरेका छन्। उता ठेकेदार पक्षले भने समितिको निर्देशन र स्वीकृत प्रक्रियाअनुसार नै काम अघि बढाइएको दाबी गर्दै आएको छ। यसले आयोजना भित्र ‘दोष पास गर्ने तर जिम्मेवारी नलिने’ प्रवृत्ति हाबी भएको स्पष्ट संकेत गरेको छ।
काम बिना बिल, बिल बिना निगरानी
कामै नगरी रकम कसरी भुक्तानी भयो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
स्थानीय तहमा उठेका प्रमुख प्रश्नहरू यस्ता छन्—
भौतिक काम नभएको अवस्थामा बिल कसले प्रमाणित गर्यो?
भुक्तानी सिफारिस र स्वीकृतिमा कसको हस्ताक्षर छ?
अनुगमन गर्ने निकाय किन मौन रह्यो?
यी प्रश्नहरूले आयोजना भित्र संस्थागत अनियमितता मौलाउँदै गएको आशंका बलियो बनाएको छ।
४९ करोडको आयोजना, साना तर गम्भीर अनियमितता
करिब ४९ करोड रुपैयाँ लागतको बहुवर्षीय यो आयोजना माटो परीक्षण प्रकरणमै सीमित नरहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। यही शैलीमा अन्य शीर्षकहरूमा पनि अनियमितता भएको हुनसक्ने आशंका व्यापक रूपमा व्यक्त भइरहेको छ। खानेपानीजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हुने यस्तो लापरवाहीले जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विज्ञहरू चेतावनी दिन्छन्। आयोजना असफल हुँदा सर्वसाधारण नागरिक स्वच्छ खानेपानीबाट वञ्चित हुने जोखिम बढ्छ।
छानबिन र कारबाहीको माग तीव्र
स्थानीयवासी, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षहरूले सहरी खानेपानी आयोजनामा देखिएको भनिएको अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। यस्ता घटनालाई समयमै नियन्त्रण नगरिए सार्वजनिक विकास आयोजना जनसेवाको माध्यम नभई लुटको औजार बन्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
निष्कर्ष
सप्तकोशी सहरी खानेपानी आयोजना अहिले सेवाभन्दा बढी विवाद र अविश्वासको केन्द्र बन्दै गएको छ।
काम नगरी लाखौँ रुपैयाँ निकासा हुनु, जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति र मौन निगरानी संयन्त्रले सार्वजनिक संस्थाको जवाफदेहिता गम्भीर संकटमा परेको देखिन्छ।
खानेपानी जनताको मौलिक अधिकार हो— कसैको अवैध कमाइको स्रोत होइन। समयमै कडा कदम चालिएन भने, भ्रष्टाचारले जनताको प्यास मेटाउने होइन, अझ गहिरो बनाउनेछ।
सप्तरी | कैलाश माझी !!
