समाचार

दोलखा,बैशाख १८ गते । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय सँगको सहकार्यमा अपाङ्गमैत्री पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा पर्यटकीय स्थल पहुँच परीक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्नु, उनीहरूको भूमिका अभिवृद्धि गर्नु तथा पर्यटकीय स्थलहरूको पहुँच अवस्थाको मूल्यांकन गरी सुधारका लागि सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार गर्नु रहेको छ। उक्त कार्यक्रम भीमेश्वर नगरपालिकामा सञ्चालन गरिएको छ। कार्यक्रम उपेन्द्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ भने प्रमुख अतिथिका रूपमा नगर प्रमुख ईश्वर नारायण मानन्धर को उपस्थिति रहेको छ। प्रमुख अतिथि मानन्धरले भीमेश्वर नगरपालिकाभित्र रहेका पर्यटकीय स्थलहरूलाई सबैका लागि सहज, सुरक्षित र पहुँच…

काठमाडौं,बैशाख १७ गते । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छ। निगम सञ्चालक समितिको वैशाख १७ गतेको निर्णयअनुसार नयाँ मूल्य वैशाख १८ गते बिहान १ बजेदेखि लागू भएको हो। नयाँ समायोजनअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १२ रुपैयाँले मूल्य घटाइएको छ। यद्यपि, एलपी ग्यासमा भने प्रति सिलिन्डर १५० रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरिएको निगमले जनाएको छ। त्यसैगरी, आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँले मूल्य घटाइएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनतर्फ काठमाडौंका लागि प्रतिकिलोलीटर अमेरिकी डलर ४६ ले मूल्य बढाइएको छ। पोखरा र भैरहवाका लागि भने ब्रेक इभन पोइन्टमा बिक्री मूल्य कायम गरिएको छ। निगमका…

काठमाडौं,बैशाख १७ गते । गृह मन्त्रालयले देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा–समारोह व्यवस्थापन शाखाबाट जारी परिपत्रअनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी सो हटाउने कार्ययोजना तयार गर्न भनिएको हो। यसअघि मन्त्रालयले मिति २०८२ साल चैत्र २० गतेको पत्रमार्फत नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा हाल पुनः जिल्लास्तरमा सक्रियता बढाउन आग्रह गरिएको हो। मिति २०८३ साल वैशाख १६ गते सचिवस्तरको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गाको…

काठमाडौं,बैशाख १७ गते । नेपाल पत्रकार महासंघले तीन तहका सरकारका विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय विरुद्ध देशव्यापी दबाबमूलक अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ। महासंघले उक्त निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको छ। सोही आधारमा निर्णय फिर्ता गराउन अभियान सञ्चालन भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अभियान अन्तर्गत आज महासंघको केन्द्रीय समितिले विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता तथा सचेतकहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलका क्रममा महासंघले निर्णयको प्रभावबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ। महासंघले उक्त निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र सञ्चार…

काठमाडौँ,बैशाख १६ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नदी किनारमा रहेका अनाधिकृत तथा जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गरेको छ। काठमाडौँ जिल्लाभित्रका विभिन्न पालिकामा सरकारी, पर्ती, सार्वजनिक तथा निजी जग्गा अतिक्रमण गरी वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीहरूलाई लक्षित गर्दै यो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालका अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा मानवीय उद्धारलाई ध्यानमा राख्दै उक्त बस्तीहरू खाली गर्ने कार्य २०८३ साल वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेदेखि काठमाडौँ जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट एकैपटक सुरु गरिनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका घरटहरा तत्काल खाली गर्न आग्रह गरिएको…

चितवन,बैशाख १६ गते । राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर ५, भण्डाराले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा यकिन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। वडा कार्यालयले सूचना जारी गर्दै यसअघि विभिन्न समयमा विवरण फारम भरेका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आवश्यक कागजातसहित १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आग्रह गरेको हो। वडा अध्यक्ष सिताराम तामाङद्वारा जारी सूचनामा भूमिहीन सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत संकलित विवरणका आधारमा अब वास्तविक जग्गा पहिचान गर्ने चरणमा प्रवेश गरिएको उल्लेख गरिएको छ। जग्गा यकिन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सबैलाई आवश्यक कागजातसहित राप्ती नगरपालिका भूमि शाखामा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ। सूचना अनुसार उपस्थित हुँदा निम्न कागजात अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्नेछ: नागरिकताको…

काठमाडौं,बैशाख १६ गते । लामो समयदेखि थन्किएका सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा सुधार देखिएको छ। ट्रायल पास गरी नवीकरणका लागि राजस्व बुझाएका पुराना सेवाग्राही मध्ये २९ लाख लाइसेन्स मध्ये हालसम्म १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम सम्पन्न भएको छ। यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच गत १२ कात्तिकमा भएको सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गरिएको हो। यसले लामो समयदेखि लाइसेन्स नपाएका सेवाग्राहीलाई केही राहत पुगेको विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी, दोस्रो चरणअन्तर्गत ४ वैशाखमा गरिएको अर्को सम्झौताअनुसार थप १७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्र हाल उक्त कामको तयारीमा जुटेको छ।…

काठमाडौं,बैशाख १६ गते । नेपाली सेनाले आगामी बर्सातको समयमा हुनसक्ने बाढी, पहिरो, डुबान तथा नदी कटान जस्ता विपद्का जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वतयारीलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ। नेपाली सेना जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय, जङ्गी अड्डाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विगतका विपद्का अनुभवलाई आधार बनाएर सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै योजना निर्माण भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिअनुसार नेपाली सेनाले मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न पूर्वतयारीका विभिन्न कार्यहरू अघि बढाइरहेको छ। यसैक्रममा सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमहरूमा सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित विवरण संकलनबारे आएका समाचारप्रति स्पष्ट पार्दै सेनाले त्यस्तो कार्य राहत वितरण वा अन्य उद्देश्यले नभई विपद् व्यवस्थापनको तयारीस्वरूप गरिएको…

काठमाडौं,बैशाख १६ गते । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय फिर्ता गराउन देशव्यापी रूपमा दबाबमूलक अभियान जारी राखेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तीनै तहका सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय गरेको भन्दै महासंघले उक्त निर्णयलाई विभेदकारी र प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत भएको ठहर गरेको हो। महासंघका अनुसार उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रताको मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत रहेको छ। त्यसैले निर्णय फिर्ता गराउन विभिन्न चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइएको जनाइएको छ। अभियानअन्तर्गत वैशाख १६ गते महासंघको केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। त्यस्तै वैशाख १७ गते विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका…