समाचार

काठमाडौं,बैशाख २१ गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समाचार संकलनका क्रममा पत्रकारलाई भिडियो खिच्न अवरोध पुर्‍याइएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। महासङ्घद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार सोमबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठकको समाचार संकलनका लागि बाहिरबाट भिडियो खिचिरहेका पत्रकारलाई सुरक्षाकर्मीमार्फत रोक लगाइएको थियो। पत्रकारहरूका अनुसार उक्त रोक प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा गरिएको बताइएको छ। महासङ्घले सरकार प्रमुखबाटै प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण हुनुपर्नेमा उल्टै पेशागत धर्म निर्वाह गरिरहेका सञ्चारकर्मीमाथि गरिएको यस्तो व्यवहार असोभनीय भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ। विज्ञप्तिमा पत्रकारको संवैधानिक अधिकारमाथि आघात पुग्ने खालका यस्ता कार्यप्रति गम्भीर असहमति जनाइएको छ। साथै, महासङ्घले सबै सञ्चारकर्मीलाई पत्रकार आचारसंहिता पालना गर्दै जिम्मेवार पत्रकारिता…

काठमाडौँ,बैशाख २१ गते । काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न टिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले यसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको भनाइ उद्धृत गर्दै सरकारले नागरिकमा फैलाइएको भ्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। सरकारले स्पष्ट पारेअनुसार अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया नागरिकलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको हो। पछिल्लो समय भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूमा त्रास फैलाउने र उठिबास हुने आशंका सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको सूचनालाई सरकारले संवेदनशील रूपमा लिएको जनाएको छ। यसैबीच, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधानहरू वर्तमान आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै…

काठमाडौँ,बैशाख २० गते । संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेशको विषयवस्तुमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिबाट सरकारलाई फिर्ता पठाइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार सिफारिस भई पेश भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेशको विषयवस्तुमा पुनः अध्ययन आवश्यक ठहर गर्दै उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि पठाइएको हो। यसअघि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ असार २५ गते प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको थियो। उक्त विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरिएको सन्दर्भलाई समेत स्मरण गराइएको छ। त्यसैगरी, २०८२ मङ्सिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश…

काठमाडौं,बैशाख १९ गते । रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार स्वास्थ्य, विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक पदाधिकारीसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न अध्यादेशहरू ल्याइएको हो। जारी गरिएका अध्यादेशमध्ये पहिलो ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ हो, जुन २०८३ वैशाख १९ गते जारी गरिएको हो। त्यसैगरी ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पद मुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ पनि २०८३ वैशाख १९ गते नै जारी गरिएको छ। यस अध्यादेशले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको पदमुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। तेस्रो…