समाचार

चितवन,बैशाख १६ गते । राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर ५, भण्डाराले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा यकिन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। वडा कार्यालयले सूचना जारी गर्दै यसअघि विभिन्न समयमा विवरण फारम भरेका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आवश्यक कागजातसहित १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आग्रह गरेको हो। वडा अध्यक्ष सिताराम तामाङद्वारा जारी सूचनामा भूमिहीन सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत संकलित विवरणका आधारमा अब वास्तविक जग्गा पहिचान गर्ने चरणमा प्रवेश गरिएको उल्लेख गरिएको छ। जग्गा यकिन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सबैलाई आवश्यक कागजातसहित राप्ती नगरपालिका भूमि शाखामा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ। सूचना अनुसार उपस्थित हुँदा निम्न कागजात अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्नेछ: नागरिकताको…

काठमाडौं,बैशाख १६ गते । लामो समयदेखि थन्किएका सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा सुधार देखिएको छ। ट्रायल पास गरी नवीकरणका लागि राजस्व बुझाएका पुराना सेवाग्राही मध्ये २९ लाख लाइसेन्स मध्ये हालसम्म १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम सम्पन्न भएको छ। यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच गत १२ कात्तिकमा भएको सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गरिएको हो। यसले लामो समयदेखि लाइसेन्स नपाएका सेवाग्राहीलाई केही राहत पुगेको विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी, दोस्रो चरणअन्तर्गत ४ वैशाखमा गरिएको अर्को सम्झौताअनुसार थप १७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्र हाल उक्त कामको तयारीमा जुटेको छ।…

काठमाडौं,बैशाख १६ गते । नेपाली सेनाले आगामी बर्सातको समयमा हुनसक्ने बाढी, पहिरो, डुबान तथा नदी कटान जस्ता विपद्का जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वतयारीलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ। नेपाली सेना जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय, जङ्गी अड्डाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विगतका विपद्का अनुभवलाई आधार बनाएर सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै योजना निर्माण भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिअनुसार नेपाली सेनाले मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न पूर्वतयारीका विभिन्न कार्यहरू अघि बढाइरहेको छ। यसैक्रममा सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमहरूमा सुकुम्बासीसँग सम्बन्धित विवरण संकलनबारे आएका समाचारप्रति स्पष्ट पार्दै सेनाले त्यस्तो कार्य राहत वितरण वा अन्य उद्देश्यले नभई विपद् व्यवस्थापनको तयारीस्वरूप गरिएको…

काठमाडौं,बैशाख १६ गते । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय फिर्ता गराउन देशव्यापी रूपमा दबाबमूलक अभियान जारी राखेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तीनै तहका सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय गरेको भन्दै महासंघले उक्त निर्णयलाई विभेदकारी र प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत भएको ठहर गरेको हो। महासंघका अनुसार उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रताको मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत रहेको छ। त्यसैले निर्णय फिर्ता गराउन विभिन्न चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइएको जनाइएको छ। अभियानअन्तर्गत वैशाख १६ गते महासंघको केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। त्यस्तै वैशाख १७ गते विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका…

चितवन,बैशाख १६ गते । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र रहेका अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्न १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। निकुञ्ज अन्तर्गतका मध्यवर्ती सामुदायिक वन, कबुलियत वन तथा सडक, खोला र नदी किनार आसपासका वन क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा अतिक्रमण गरी बसोबास तथा विभिन्न संरचना निर्माण गरिएको पाइएपछि यस्तो कदम चालिएको हो। कार्यालयका अनुसार अतिक्रमण गरेर स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका घर, टहरा, छाप्रो, पिकनिक स्पोर्ट मञ्च लगायतका संरचना निर्माण गर्नुका साथै खेतीपाती समेत गरिएको भेटिएको छ। यस्ता गतिविधि प्रचलित कानुन विपरीत भएको जनाउँदै निकुञ्जले आफ्नो हक नपुग्ने वन क्षेत्र कब्जा गर्न, रुख काट्न वा वन फडानी गर्न नपाइने…

काठमाडौं,बैशाख १६ गते । महावीर पुनले आफ्नो सम्पूर्ण भौतिक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आफूविरुद्ध उठाइएका आरोपहरूको छानबिन गर्न खुला चुनौती दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका वैज्ञानिक पुनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै केही व्यक्तिहरूले आफूले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना र पुस्तक बिक्री मार्फत करोडौं रुपैयाँ संकलन गरेको आरोप लगाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले यस्ता आरोप लगाउनेहरूलाई आफ्नो विवरण अध्ययन गरी आवश्यक छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन्। पुनले उक्त विवरण संघीय संसद सचिवालयलाई बुझाउनुअघि नै सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएका छन्। उनले यसअघि शिक्षा मन्त्री हुँदा पनि सोही विवरण बुझाएको तर तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक नगरेको उल्लेख गर्दै यसपटक…

चितवन,बैशाख १६ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले बजारमा विक्री वितरण हुने वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ। नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची अन्तर्गत बुँदा नम्बर ८३ अनुसार एमआरपी र आयात नियमनसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यो सूचना जारी गरिएको हो। प्रशासनले आयातकर्ता, उद्योगी, विक्रेता तथा सरोकारवाला सबै पक्षलाई अनिवार्य रूपमा तोकिएका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेको छ। अनुगमनका क्रममा स्पष्ट लेबल र एमआरपी उल्लेख नभएको वा तोकिएको भन्दा बढी मूल्य लिएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। सूचनाअनुसार आयातकर्ताहरूले विदेशबाट ल्याइने वस्तुहरूमा भन्सार बिन्दुमै आयातकर्ताको विवरणसहित एमआरपी…

काठमाडौं,बैशाख १४ गते । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ र संस्थागत बनाउने उद्देश्यसहित तयार पारिरहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा व्यापक चासो देखिएको छ। मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा २०८३ साल वैशाख ११ गते आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेको थियो। मस्यौदा सार्वजनिक भएयता हालसम्म ३,५०० भन्दा बढी राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरोकारवाला निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा आम नागरिकबाट प्राप्त सुझावसँगै विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त प्रतिक्रिया समेत संकलन गरी विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ। विधेयकलाई अझ प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउन प्राप्त सुझावहरूको व्यवस्थित अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न प्रशासन सुधार महाशाखा…