Breaking News 2

काठमाडौं,बैशाख १८ गते । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (मे ३) को अवसर पारेर प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवर्धन तथा मानवअधिकार, विकास र सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिने भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माका अनुसार “शान्तिपूर्ण भविष्यको निर्माण, मानवअधिकार, विकास र सुरक्षाका लागि प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवर्धन” भन्ने मूल नारासहित कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो। कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार, सञ्चारकर्मी, महासंघका सदस्य, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी, पेशागत संगठनका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यक्रम २०८३ साल वैशाख २० गते आइतबार बिहान ७ बजे काठमाडौँको माइतीघर मण्डलबाट सुरु हुने जनाइएको छ। आयोजकले प्रेस स्वतन्त्रता सुदृढ बनाउन…

काठमाडौं,बैशाख १७ गते । गृह मन्त्रालयले देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा–समारोह व्यवस्थापन शाखाबाट जारी परिपत्रअनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी सो हटाउने कार्ययोजना तयार गर्न भनिएको हो। यसअघि मन्त्रालयले मिति २०८२ साल चैत्र २० गतेको पत्रमार्फत नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा हाल पुनः जिल्लास्तरमा सक्रियता बढाउन आग्रह गरिएको हो। मिति २०८३ साल वैशाख १६ गते सचिवस्तरको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गाको…

काठमाडौं,बैशाख १७ गते । नेपाल पत्रकार महासंघले तीन तहका सरकारका विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णय विरुद्ध देशव्यापी दबाबमूलक अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ। महासंघले उक्त निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको छ। सोही आधारमा निर्णय फिर्ता गराउन अभियान सञ्चालन भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अभियान अन्तर्गत आज महासंघको केन्द्रीय समितिले विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता तथा सचेतकहरूसँग छलफल गरेको छ। छलफलका क्रममा महासंघले निर्णयको प्रभावबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ। महासंघले उक्त निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरूलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र सञ्चार…

काठमाडौँ,बैशाख १६ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नदी किनारमा रहेका अनाधिकृत तथा जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्ने अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गरेको छ। काठमाडौँ जिल्लाभित्रका विभिन्न पालिकामा सरकारी, पर्ती, सार्वजनिक तथा निजी जग्गा अतिक्रमण गरी वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका बस्तीहरूलाई लक्षित गर्दै यो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालका अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा मानवीय उद्धारलाई ध्यानमा राख्दै उक्त बस्तीहरू खाली गर्ने कार्य २०८३ साल वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेदेखि काठमाडौँ जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट एकैपटक सुरु गरिनेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका घरटहरा तत्काल खाली गर्न आग्रह गरिएको…

काठमाडौं,बैशाख १६ गते । लामो समयदेखि थन्किएका सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा सुधार देखिएको छ। ट्रायल पास गरी नवीकरणका लागि राजस्व बुझाएका पुराना सेवाग्राही मध्ये २९ लाख लाइसेन्स मध्ये हालसम्म १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम सम्पन्न भएको छ। यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच गत १२ कात्तिकमा भएको सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा १२ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गरिएको हो। यसले लामो समयदेखि लाइसेन्स नपाएका सेवाग्राहीलाई केही राहत पुगेको विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी, दोस्रो चरणअन्तर्गत ४ वैशाखमा गरिएको अर्को सम्झौताअनुसार थप १७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्र हाल उक्त कामको तयारीमा जुटेको छ।…

काठमाडौं,बैशाख १६ गते । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय फिर्ता गराउन देशव्यापी रूपमा दबाबमूलक अभियान जारी राखेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तीनै तहका सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णय गरेको भन्दै महासंघले उक्त निर्णयलाई विभेदकारी र प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत भएको ठहर गरेको हो। महासंघका अनुसार उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रताको मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत रहेको छ। त्यसैले निर्णय फिर्ता गराउन विभिन्न चरणमा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइएको जनाइएको छ। अभियानअन्तर्गत वैशाख १६ गते महासंघको केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। त्यस्तै वैशाख १७ गते विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका…

चितवन,बैशाख १६ गते । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र रहेका अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्न १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। निकुञ्ज अन्तर्गतका मध्यवर्ती सामुदायिक वन, कबुलियत वन तथा सडक, खोला र नदी किनार आसपासका वन क्षेत्रमा अनाधिकृत रूपमा अतिक्रमण गरी बसोबास तथा विभिन्न संरचना निर्माण गरिएको पाइएपछि यस्तो कदम चालिएको हो। कार्यालयका अनुसार अतिक्रमण गरेर स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका घर, टहरा, छाप्रो, पिकनिक स्पोर्ट मञ्च लगायतका संरचना निर्माण गर्नुका साथै खेतीपाती समेत गरिएको भेटिएको छ। यस्ता गतिविधि प्रचलित कानुन विपरीत भएको जनाउँदै निकुञ्जले आफ्नो हक नपुग्ने वन क्षेत्र कब्जा गर्न, रुख काट्न वा वन फडानी गर्न नपाइने…